मंत्रालयातून ‘पोस्टमार्टेम’

ठळक मुद्देशासनाने मागितला अहवाल : आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

प्रदीप भाकरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे पोस्टमार्टेम आता थेट मंत्रालयात होणार आहे. या शस्त्रक्रिया व एकंदर संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल राज्य शासनाने महापालिकेला मागितला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी शशिकांत योगे यांनी महापालिका आयुक्तांनी याबाबत स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, अशी सूचना वजा पत्र १३ एप्रिलला केली आहे.
सन २०१८ च्या पहिल्या (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशनामध्ये विचारण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने श्वान निर्बीजीकरणासंदर्भात अहवाल मागविण्यात आला आहे. विधान परिषदेचे आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्या लक्षवेधीवर २८ मार्च रोजी चर्चा झाली. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी बैठकीचे आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने विधिमंडळ सचिवालयाकडून प्राप्त झालेल्या कार्यवृत्ताचा संदर्भ देऊन योगे यांनी महापालिका आयुक्त पवार यांना आवश्यक कागदपत्रांसह स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे. हा अहवाल दोन दिवसांत जरी मागण्यात आला असला तरी गुरुवारी सायंकाळपर्यंत तो पोहचवण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. २०१६-१७ मध्ये अमरावती मनपा क्षेत्रात श्वानांवर निर्र्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या.
दडपविण्याचा घाट
महापालिकेचे धिंडवडे मंत्रालयात निघू नये म्हणून श्वान निर्बीजीकरणात सारे आलबेल असल्याचे मंत्रालयाला कळविण्यात येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मागे सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या अमृत संस्थेबद्दल चौकशी अहवालात अनियमिततेवर बोट ठेवण्यात आले होते. मात्र, आ. जोगेंद्र कवाडे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर पाठवताना या प्रकरणात कुठलीही अनियमितता झाली नसल्याचे प्रशासनाने कळविले होते. श्वान निर्बीजीकरण प्रकरणातही कातडी वाचविण्याचा प्रकार होईल, अशी साशंक भीती आहे.
अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब
श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया केवळ कागदावर करण्यात आल्या व त्यात लाखो रुपयांची अनियमितता झाल्याचा अहवाल यापूर्वीच प्रशासनाला मिळाला आहे. एका दिवशी १५ ते २० श्वानांवर शस्त्रक्रिया अपेक्षित असताना, तब्बल १०० शस्त्रक्रिया दाखविण्यात आल्या. याचा अर्थ, त्या कागदावरच दाखवून रक्कम लाटण्यात आली. त्या अनुषंगाने आ. देशपांडे यांनी विचारलेले प्रश्न आणि योगेंनी मागितलेल्या अहवालाचे उत्तर महापालिकेकडे तयारच आहे. मात्र, यातील अनियमितता दाखविली जाते की दडविली जाते, हा प्रश्नच आहे.