लाखो प्रकल्पग्रस्तांचा निवडणुकीवर बहिष्कार

विदर्भातील २५ हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी आतापर्यंत सातवेळा आंदोलने केलीत. मात्र, अद्याप प्रश्न निकाली न निघाल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याची माहिती विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मोहन चव्हाण, मार्गदर्शक साहेबराव विधळे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

ठळक मुद्देयुती सरकारवर रोष : विदर्भ प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विदर्भातील २५ हजार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी आतापर्यंत सातवेळा आंदोलने केलीत. मात्र, अद्याप प्रश्न निकाली न निघाल्याने आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याची माहिती विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मोहन चव्हाण, मार्गदर्शक साहेबराव विधळे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.
शासनाने सन २००८ पासून सिंचन मध्यम व लघु प्रकल्प निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण केल्या. यामध्ये एकाच धरणाकरिता भूसंपादन प्रक्रियेत खरेदी केलेल्या जमिनीचा मोबदला प्रत्येक शेतकºयाला वेगवेगळ्या दराने देण्यात आला.
यासंदर्भात संघटनेच्या माध्यमातून लढा उभारला असता वारंवार शासनाच्या भूलथापांना बळी पडावे लागत आहे. मागील महिन्यात चार दिवस चाललेल्या जिल्हाकचेरीवरील आंदोलनात मध्यस्थी करून तोडगा निघेल, असे आश्वासन दिले गेले. मुंबईत २० फेब्रुवारी रोजी बैठक बोलावली. पालकमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न रेटला. मात्र सदर प्रश्न संसदेत मांडल्यानंतरच त्यावर तोडगा निघू शकेल, असे समजल्याने खासदार आनंदराव अडसूळ यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली. पुन्हा २६ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करून तोडगा निघेल, असे आश्वासन ना.गिरीश महाजन यांनी दिले. मात्र, अद्यापही निर्णयाची प्रतीक्षाच प्रकल्पग्रस्तांना करावी लागत आहे. यावर ठोस पर्याय म्हणून आता विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीने येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.