ग्रामविकासासाठी स्थलांतर रोखणे आवश्यक

अमरावती : गत काही वर्षांपासून शासनाने ग्रामीण पातळीवर विकासकामासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. याकरिता लोकसंख्येचे निकष अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी ग्रामीण भागातून होणारे नागरिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थलांतर आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्या पाहता येणाऱ्या काळात विकासात्मक कामात अडचणी येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. दीड दशकापासून ग्रामीण भागातील युवक, युवतींनी आपल्या शैक्षणिक नोकरी-व्यवसायानिमित्त ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतर करण्यास प्रारंभ केल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, याचदरम्यान गावातील विकासात्मक कामाकरिता शासनाचे बदललेले धोरण लक्षात घेता नागरिकांनी रोजगार मिळण्याकरिता ग्रामीण भागात राहूनच नवीन संधी निर्माण करणे आवश्यक आहे. गत १० वर्षांत शासन धोरणाचा अभ्यास केला असता १४ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून शासनाने ग्रामविकास आराखड्याला मंजुरी देतानाच ग्रामस्थांनी लोकसंख्येचे निकष महत्त्वपूर्ण म्हणून त्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. काही वर्षांत ग्रामपंचायतीला थेट प्राप्त होणाऱ्या निधीमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील लोकप्रतिनिधींमधून नाराजी व्यक्त होत होती. आजपर्यंत ग्रामीण भागातील विकासात्मक कामाचे श्रेय येथून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय निधीच्या माध्यमातून कामे करून सहजपणे प्राप्त होते. शासनाच्या बदलत्या धोरणामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिक एकत्र बसून आपल्या गावाचा विकास आराखडा तयार करू लागल्याने राजकीय महत्त्व कमी होण्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर ग्रामीण भागातील विकास साधला गेला, हे सर्वश्रुत आहे. गेली अनेक वर्षे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात नागरीकरण वाढले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.

बॉक्स

वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्येनुसार

शासनाकडून ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचा निधी थेट देताना हा निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार दिला जातो. परिणामी ज्या गावांची लोकसंख्या जास्त तिथे निधीही अधिक आणि जेथे लोकसंख्या कमी तेथे निधी कमी दिला जातो. यात लोकसंख्येचे निकष हे महत्त्वाचा ठरत आहे.