म्हाडाने १३ वर्षांत बांधली २७३ घरे

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ अर्थात म्हाडाने जिल्ह्यात १३ वर्षांत केवळ २७३ घरे बांधली आहेत.

वेग मंदावला : जनजागृतीची गरज, १४ वर्षांत ४७४ क्षेत्राचा विकास
अमरावती : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास महामंडळ अर्थात म्हाडाने जिल्ह्यात १३ वर्षांत केवळ २७३ घरे बांधली आहेत. सामान्यांना स्वस्तात घर देण्याचा दावा करणाऱ्या म्हाडाने सन २००१ ते २०१४ या कालावधीत ४७४ क्षेत्राचा विकास केला आहे.
म्हाडाने स्वस्त घरे तर दिलीच नाहीत, मात्र त्यासाठी फारसी जनजागृतीसुद्धा केली नाही. १३ वर्षांत २७३ घरे या कासवगतीने म्हाडाचे काम सुरू राहिल्यास भाड्याच्या घरात संसार चालविणाऱ्यांना हक्काचा निवारा निर्माण करण्यास शतक लागेल का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
खासगी बिल्डर्सची घरे घेणे किंवा भूखंड विकत घेऊन त्यावर घर बांधणे, हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यामुळेच गरीब कुटुंबातील सदस्यांची भिस्त म्हाडाच्या घरांवर आहे. अमरावती येथे म्हाडाचे काम १९९२ साली सुरू झाले. १९९२ ते २००० या वर्षात अकोली, बडनेरा येथे घरकुले बांधण्यात आली. मात्र त्यानंतर घरकूल बांधणीचा वेग २००१ नंतर मंदावला. म्हाडाकडून अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च, मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी घरे बांधून देण्याची तथा क्षेत्र विकास करून देण्याची योजना आहे. आर्थिक उत्पन्नावर गट पाडले जातात. १६ हजारांपर्यंत मासिक उत्पन्न कुटुंब अत्यल्प उत्पन्न गटात मोडले जाते. १६ ते ४० हजार म्हणजे अल्प उत्पन्न गट, ४०००१ ते ७० हजार मासिक मिळकत असलेले मध्यमवर्गीय तर ७०,००१ ते पुढे उत्पन्न असलेले कुटुंब उच्च मध्यमवर्गीय गटामध्ये मोडतात. अत्यल्प उत्पन्न कुटुंबासाठी म्हाडाचे घरकूल ४ ते ७ लाख, अल्प उत्पन्न गटासाठी ७ ते १० लाख व मध्यम उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी म्हाडाकडून ११ ते २० लाख रूपये आकारले जातात. मात्र त्या तुलनेत म्हाडाकडून घरबांधणी हाती घेण्यात आलेली नाही. बडनेरा, अकोलीसह चांदूररेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, चिखलदरा आणि धारणीमध्ये म्हाडाचे क्षेत्र आहे. २००० पूर्वी अकोली, टोपेनगरसह राजेंद्र कॉलनी येथे म्हाडातर्फे क्षेत्रविकास करण्यात आला. (प्रतिनिधी)
२४३ घरांचा प्रकल्प पाईप लाईनमध्ये
२००१ ते २०१४ या १३ वर्षांच्या कालावधीत अमरावतीकरांना २७३ घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या म्हाडाचा बडनेरा येथील राम मेघे कॉलेजजवळ असलेला २४३ घरांचा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. या योजनेचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून विविध मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती म्हाडा कार्यालयातील उपअभियंत्यांनी दिली आहे. याशिवाय अकोली येथे उच्च, मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटासाठी १६ गाळे प्रस्तावाधीन आहेत.
१३ वर्षांत केवळ २७३ घरे देणाऱ्या म्हाडाकडे नागरिक का वळत नाही, असा प्रश्न म्हाडाच्या उपअभियंत्याकडे उपस्थित केला असता म्हाडाचे सर्व प्रकल्प शहराबाहेर असल्याने नागरिक ‘अप्रोच’ होत नसल्याचे सांगण्यात आले. प्राईम लोकेशन जागा मिळाल्यास नागरिकांचा म्हाडाकडे ओघ वाढेल, अशी अपेक्षासुद्धा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
शासकीय जमिनी मिळविण्याचे नियोजन
मध्यवर्ती भागातील शासकीय जागा मिळविण्यासाठी म्हाडाने प्रयत्न चालविले आहे. राज्य सरकारने सर्वच शहरासाठी 'अफॉर्डेबल हाऊसिंग प्लॅन' तयार केला आहे. शासकीय जमिनी मिळाल्यास अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचे म्हाडाचे नियोजन आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही जागांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
आठ लाख लोकसंख्येच्या शहरात सुमारे दीड लाख कुटुंब भाड्याच्या घरात राहून गुजराण करतात. त्यांना हक्काचे घरकूल देण्यासाठी म्हाडाला सक्रिय होणे आवश्यक आहे.