एलबीटीसंदर्भात मुख्यमंत्री घेणार बैठक

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संदर्भात १५ मे पूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बैठक घेऊन तोडगा काढतील,

गृहराज्यमंत्र्यांची ग्वाही : १० ऐवजी ३१ मे पर्यंत सादर करता येईल विवरणपत्र
अमरावती : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संदर्भात १५ मे पूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बैठक घेऊन तोडगा काढतील, अशी ग्वाही राज्याचे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी येथे व्यापाऱ्यांना दिली. एलबीटीचे विवरणपत्र आता १० ऐवजी ३१ मे पर्यंत सादर करता येईल, असा तोडगा निघाल्याने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ना.पाटील हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी येथील शासकीय विश्रामभवनात एलबीटीग्रस्त व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन समाधानकारक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एलबीटीचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना १० मे ही अंतिम तारीख दिली आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी बंद करण्याची घोषणा केली असून दंड अथवा प्रतिष्ठांनाविरुद्ध वसुलीची कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची कैफियत व्यापाऱ्यांंनी ना. पाटील यांच्या पुढे मांडली. एलबीटी दर फरकाची रक्कम १० मे पर्यंत न भरल्यास कारवाई केली जाईल, या आशयाची नोटीस व्यावसायिकांना बजावण्यात आाली होती.
याबाबतची तक्रार ना.पाटील यांच्याकडे करण्यात आली. एलबीटी फरकाची रक्कम कमी किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आयुक्तांना नसून तो मुख्यमंत्र्यांना असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे एलबीटीने त्रस्त व्यापाऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणी महानगर चेंबर आॅफ मर्चंट्सचे अध्यक्ष सुरेश जैन यांनी गृहराज्यमंत्र्याकडे केली. १० ऐवजी ३१ मे पर्यंत एलबीटी विवरणपत्र सादर करण्याचा अवधी द्यावा, ही मागणी आयुक्तांनी पूर्ण केली आहे. मात्र, एलबीटी दर फरकाची रक्कम भरण्याची समस्या कायम असून ती सोडवावी, अशी मागणीदेखील व्यापाऱ्यांनी रेटून धरली.
पालकमंत्री प्रवीण पोटे, आ. सुनील देशमुख यांनादेखील याबाबत कळविण्यात आल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी ना. पाटील यांना दिली. व्यावसायिकांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर ना. पाटील यांनी एलबीटी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला असून १ आॅगस्टपासून एलबीटी बंद होणारच. परंतु एलबीटी दर फरकाच्या रक्कमेवर तोडगा काढण्यासाठी १५ मे पूर्वीच बैठक घेऊन मुख्यमंत्री तोडगा काढतील, अशी ग्वाही दिली. यावेळीे सुरेश जैन, मंगलभाई भाटीया, अतुल कळमकर, जयंत कामदार, नंदलाल खत्री, पंकज गुप्ता, सुधीर जैन, मुकेश श्रॉफ आदी उपस्थित होते.

विवरणपत्र सादर करण्यास दिली मुदतवाढ
गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी व्यापाऱ्यांना एलबीटीसंदर्भात दिलासा देणारी बैठक घेताच उपायुक्त विनायक औगड यांनी एमआयडीसीत कच्चा माल, साखर, गूळ, सोने, तेलबिया, खाद्यतेल, नारळ, कापड, शेतीपयोगी साहित्य, पीव्हीसी पाईप, या व्यवसायाशी जुळलेल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना एलबीटी दर फरकाची रक्कम भरण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.