मुंबईतील नियोजन समितीची बैठक अखेर रद्द

नियोजन ठरविणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २६ आॅगस्ट रोजी मुंबईत बोलाविले होती.

अमरावती : नियोजन ठरविणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २६ आॅगस्ट रोजी मुंबईत बोलाविले होती. मात्र ही बैठक नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप समितीचे सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विरोधकांनी नोंदविताच अखेर विरोधकांपुढे नमती घेत ऐनवेळी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक रद्द करण्याची नामुष्की पालकमंत्र्यावर ओढविली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला मागील काही महिन्यांपासून ब्रेक लागला होता. जिल्ह्याची विकासकामे निवडणुकीपूर्वी मार्गी लागावी, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंबई मंत्रालयातील सहाव्या माळ्यावर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्ह्यातील विकास कामे विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लागावीत यासाठी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला या बैठकीच्या आयोजनाची माहिती दूरध्वनी संदेशाव्दारे दिली होती. पालकमंत्र्यांचा संदेश शिरोधार्थ मानून जिल्हा नियोजन विभागाने बैठकीची सर्व तयारीदेखील केली अन् समितीच्या सर्व सदस्यांना निमंत्रण अन् बैठकीच्या माहितीसह प्रोसिडींगची प्रतही देण्यात आली.
अशातच जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य असलेल्या काही विरोधी पक्षाच्या सदस्य सुधीर सूर्यवंशी, सतीश हाडोळ व अन्य काही सहकाऱ्यांनी दरम्यान समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना लेखी स्वरूपात पत्र दिले.
या पत्रात महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) नियम १९९९चे कलम ४ (१) अन्वये समितीच्या सर्व सभा संबंधित जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी घेतली जातील, अशी तरतुद आहे. त्यामुळे २६ आॅगस्ट रोजी होऊ घातलेली मुंबई येथील नियोजन समीतीची सभा नियमबाह्य आहे. शासनाच्या नियमात अशी तरतूद असतानाही ही सभा कुठल्या आधारे मुंबईत बोलविण्यात आली याबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव यांनी याबाबत लेखी स्वरूपात मते द्यावी, असे पत्र दिले एवढेच नव्हेतर तातडीने पत्र मिळताच या मुद्दावर न्यायालयात धाव घेण्याचेही पत्रात नमूद असल्यामुळे शासनाच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली.
दरम्यान ही बाब पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कानावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाकली असता पालमंत्र्यांचीही मोठी अडचण झाली. अखेर पालमंत्री विखे पाटील यांना विरोधकांनपुढे नमती घेत मुंबईतील ही बैठक रद्द करण्याचा निर्णय नाईलाजास्तव घ्यावा लागला. पालमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे विरोधकांनी दिलेली मोठी चपराक असल्याच्या प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.