पोलीस बंदोबस्तात सफाई कंत्राटदारांची बैठक

शहरात कंत्राट पद्धतीने सुरु असलेल्या दैंनदिन सफाई कंत्राटदारांच्या थकीत देयकाच्या प्रश्नांवरुन आयुक्तांंनी बुधवारी ...

महापालिका आयुक्त आक्रमक : पहिल्या तीन महिन्यांची देयके देण्यावर शिक्कामोर्तब
अमरावती : शहरात कंत्राट पद्धतीने सुरु असलेल्या दैंनदिन सफाई कंत्राटदारांच्या थकीत देयकाच्या प्रश्नांवरुन आयुक्तांंनी बुधवारी बोलाविलेल्या बैठकीला पोलीस छावणीचे स्वरुप आले. सफाई कंत्राटदारांची बैठक गाजण्याचे संकेत असल्याने आधीपासूनच येथे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. बैठकीच्या सुरुवातीला सफाई कामगार व कंत्राटदारांनी नारेबाजी करुन वातावरण तापविले. परिणामी महापालिका परिसरात दृष्टी जाईल त्या भागात पोलीस बंदोबस्त दिसून आला.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या विशेष उपस्थितीत पार पडलेल्या सफाई कंत्राटदारांच्या बैठकीला आरोग्य अधिकारी शामसुंदर सोनी, नगरसेवक दिनेश बूब, आरोग्य अधिकारी अजय जाधव आदी उपस्थित होते. सफाई कंत्राटदारांनी सकाळीच आयुक्तांची भेट घेवून ९ महिन्यांच्या थकीत देयकांचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. परंतु सफाईची देयके तपासल्याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत, असा पवित्रा आयुक्तांनी घेतला. सफाई कंत्राटदारांनी कागदावरच सफाई केल्याचा आरोपही आयुक्तांनी केला. गैरप्रकार करणाऱ्या कंत्राटदारांविरूध्द फौजदारी दाखल करण्याची तंबी देताच सफाई कंत्राटदार बिथरले.

सफाईची देयके
आज तपासणार
सफाई कंत्राटदारांची देयके तपासण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यानुसार गुरुवारी देयके काढणारे कारकून ते अधिकारी ही यंत्रणा यासाठी एकत्रित आणली जाईल. सफाई कंत्राटांमध्ये होत असलेली बदमाशी यादरम्यान शोधून काढण्याची रणनिती आयुक्तांनी आखली आहे. बनावट आढळल्यास फौजदारी करुन कंत्राटदारांना धडा शिकविण्याचे ठरविण्यात आले आहे. यानुसार देयकांची तपासणी होणार आहे. े

विभागीय आयुक्तापेक्षा सफाई कंत्राटदारांची कमाई अधिक
विभागीय आयुक्तांना दर महा एक लाखांच्या आत वेतन मिळते. परंतु महापालिकेत सफाई कंत्राटदाराला महिन्याकाठी दीड ते दोन लाखांपेक्षा जास्त कमाई करीत असल्याचा दावा आयुक्त चंद्र्रकांत गुडेवार यांनी केला. सफाई कंत्राट म्हणजे महापालिकेची लूट होय, असे गुडेवार म्हणाले. बहुतांश नागरिकांच्या स्वाक्षरी बनावट असल्याचे कंत्राटदारांच्या देयकात प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या सर्व भानगडी तपासून उर्वरित चार महिन्यांच्या देयकांचा निर्णय होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.