औषधी वनस्पतींना मिळणार अर्थसहाय्य
By Admin | Updated: February 19, 2015 00:22 IST2015-02-19T00:22:08+5:302015-02-19T00:22:08+5:30
महाराष्ट्र्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने कृषी हवामान विभागानुसार बाजारपेठ व मागणीचा विचार करुन औषधी वनस्पतीच्या ८० जाती निश्चित केल्या आहेत.

औषधी वनस्पतींना मिळणार अर्थसहाय्य
जितेंद्र दखने अमरावती
महाराष्ट्र्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाने कृषी हवामान विभागानुसार बाजारपेठ व मागणीचा विचार करुन औषधी वनस्पतीच्या ८० जाती निश्चित केल्या आहेत. या औषधी वनस्पतींची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी उत्पादन खर्चाच्या २० ते ७५ टक्के रक्कम अर्थसाह्य म्हणून दिली जाते.
शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वनस्पती अभियानांतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेतून समूह पध्दतीने वनस्पतीची लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. वैयक्तिक शेतकऱ्यालाही या योजनेत सहभाग घेता येणार असून त्याकरिता किमान अर्धा एकर क्षेत्रावर ०.२० हेक्टर लागवडीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असून किमान २० टक्के कर्ज घेणे आवश्यक आहे. स्वयंम सहायता गट, मंडळ, ट्रस्ट, सहकारी संस्था यांनाही योजनेत सहभाग घेता येणार आहे.
साठवण गहू प्रक्रिया केंद्र, वाढवणी गृह, तपासणी प्रयोग शाळा उभारणी, पणन प्रोत्साहन बाजारपेठ अभ्यास करार पध्दतीने शेतीच चालना, पणन सुविधा, तपासणी फी सेंद्रीय, आदर्श पीक पध्दती प्रमाणीकरण यासाठी २० ते ५० टक्के अर्थ सहाय्य करण्याची योजना कृषी विभागाकडे आहे. ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येते.
या वनस्पतींसाठी २० टक्के मदत
बच, कोरफड, काळमेघ, शतावरी, सफेद मुसली, कडूनिंब, ब्राम्ही, पुनर्नवा, सोनामुखी, मंडूकपणी, दालचिनी, कोलीयम, रतलू, वावडिंग, कोकम, गडूमार, अनंतमुळ, कवचबीन, तुळस, आवळा, भूई आवळा, पिंगळी, मकोय, मधुपणी, स्टीव्हिया, अर्जुन, बेहडा, हिरडा, गुळवेल, अश्वगंधा, तगर, सदाबहार अर्चा या वनस्पतींसाठी २० टक्के मदत दिली जाईल.
औषधी वनस्पती लागवडीसाठी जिल्ह्यात योजना राबविण्यात येते. त्याकरिता कृषी विभागामार्फत २० ते ७५ टक्के अर्थसहाय्य दिले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावे.
- दत्तात्रय मुळे, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी
शासन शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवित असले तरी याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांचा फायदा मिळत नाही. त्यामुळे यासाठी जागृती करण्याची गरज आहे.
- अमोल कावरे, शेतकरी.