वैद्यकीय प्रतिनिधींची जिल्हा कचेरीवर धडक

शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बुधवारी महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्दे देशव्यापी संप : आरडीसींना मागण्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या न्याय्य मागण्यांसाठी बुधवारी महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले.
औषधी विक्री संवर्धन कर्मचाºयांचे कामाचे तास सलगपणे १० ते ६ (८ तास) असे करावे, औषध कंपन्यांना नियुक्तिपत्र देणे बंधनकारक करावे, वैद्यकीय प्रतिनिधीसाठी किमान वेतन २० हजार रुपये, महागाई भत्ता पाच रुपये प्रतिबिंदू व पाच टक्के घरभाडे भत्ता, औषध विक्री संवर्धन कर्मचाºयांसाठी स्वतंत्र शेड्यूलमध्ये जाहीर करावे, बोनस, प्रॉव्हिडंट फंड, ईएसआयसी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी, प्रस्तावित कामगारविरोधी सुधारणा रद्द करावी आदी मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. आंदोलकांनी दुचाकी रॅलीने जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी अनंत बोंबे, आशिष प्रधान, वैभव लोहिया, पवन भट्टड, गजनान यावले, नारायण मुंदडा, पकंज कडृू, संदीप अग्रवाल, संदीप बूब, अतुल डावरे, अखिलेश सिन्हा, जयेश चांडक, दिनेश ठाकरे, रवींद्र जैन, विनय ठोकळ, मनीष नानोती, सुशांत धर्माळे, चंद्रकांत बोरकर, अभय देव आदी सहभागी झाले होते.