‘महावितरण’चे मोजमाप महापालिकेने आवळला पाश

महापालिकेच्या १३.६६ कोटींच्या एलबीटीची रक्कम थकीत असतानाही शहरातल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा महावितरणद्वारे खंडित करण्यात आला.  महापालिका प्रशासनात याचे जोरदार पडसाद उमटले. कर विभागाने २९ जून रोजी १३.६६ कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणला जप्तीची नोटीस पाठविली. ती नाकारण्यात आल्याने कर विभागाद्वारा थकबाकी रक्कमेचा जप्तीनामा येथील श्रीकृष्ठ पेठ येथील महावितरण कार्यालयास चिकटविला.

ठळक मुद्दे१३.६६ कोटींच्या थकीत रकमेचे प्रकरण, जप्ती नोटीसची मुदत संपली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महावितरण विरुद्ध महापालिका या वादाची धग अद्याप कायम आहे. महापालिकेने बजाविलेल्या जप्तीनाम्याची मुदत बुधवारी संपुष्टात आल्याने सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी महावितरणच्या श्रीकृष्णपेठ येथील कार्यालयाचे मोजमाप घेतले. आता या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव सहायक संचालक नगर विकास (एडीटीपी) कडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
 महापालिकेच्या १३.६६ कोटींच्या एलबीटीची रक्कम थकीत असतानाही शहरातल्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा महावितरणद्वारे खंडित करण्यात आला.  महापालिका प्रशासनात याचे जोरदार पडसाद उमटले. कर विभागाने २९ जून रोजी १३.६६ कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणला जप्तीची नोटीस पाठविली. ती नाकारण्यात आल्याने कर विभागाद्वारा थकबाकी रक्कमेचा जप्तीनामा येथील श्रीकृष्ठ पेठ येथील महावितरण कार्यालयास चिकटविला. १५ दिवसांच्या आत थकबाकी न भरल्यास जप्तीतील मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, असे त्यात नमूद केले होते. 
दरम्यान, महावितरणद्वारे समायोजनाचा प्रस्ताव महावितरण कडून न येता कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत दोन पत्रे देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकाद्वारे कारवाईची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. या प्रक्रियेतील पुढचा टप्पा म्हणजे जप्तीतील मालमत्तेचे मोजमाप. बुधवारी ती घेण्यात येऊन मूल्यांकनासाठी संबंधितांकडे पाठविण्यात आला. त्यामुळे थकबाकीच्या वसुलीसाठी महापालिकेने आता लिलावाच्या दृष्टीने पाश आवळण्यास सुरुवात केली आहे.
 महापालिकेच्या थकबाकीचे नियोजनासाठी महावितरणद्वारे वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव प्रक्रियेत आहे. समायोजनासाठी अद्याप पत्र प्राप्त नाही. मात्र, प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, यासाठी महापालिकेला पत्र दिले असल्याची माहिती महावितरणचे कार्यकारी अभियंता आनंद काटकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. 
महापालिकाद्वारे सुरू असलेली प्रक्रिया ही नियमानुसार आहे. यामध्ये नोटीस बजावल्यानंतर व विहिद कालावधी संपल्याने प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे महापालिकेचे कर निर्धारकअधिकारी महेश देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

अशी राहणार पुढील प्रक्रिया
संबंधित कार्यालयाचे मोजमाप घेण्यात आल्यानंतर त्याचे एडीटीपीद्वारे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामध्ये त्या कार्यालयाचे प्रांगण व इमारतीचे मूल्यांकनाचा समावेश आहे. याला प्रसिद्धी दिल्यानंतर जप्तीतील मालमत्तेची बोली लावली जाते. खरेदीदार न आल्यास ही मालमत्ता आयुक्तांच्या नावाने केली जात असल्याचे महापालिकेच्या कर विभागाने सांगितले.

महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. महावितरण अधिकाऱ्यांनी भेट घेतली व समायोजनासाठी वरिष्ठांकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगितले.
 - प्रशांत रोडे, आयुक्त, महापालिका

मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांची भेट
वादावर तोडगा काढण्यासाठी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली. यासंदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत दोन पत्र देण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, समायोजनाचा विषय त्यात नसल्याने प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.