मराठा आरक्षणासाठी धडक

मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश त्वरित विधिमंडळात पारित करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सक्षमपणे बाजू मांडून आरक्षण कायम करावे आणि महाराष्ट्रात

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : संभाजी ब्रिगेड, छावा संघटनेची मागणी
अमरावती : मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश त्वरित विधिमंडळात पारित करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी सक्षमपणे बाजू मांडून आरक्षण कायम करावे आणि महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी द्यावी आदी मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिगेड, छावा संघटनेने गुरूवारी जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. यावेळी केंद्र व राज्य सरकारविरोधात तीव्र्र घोषणाबाजी केली व जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना निवेदन दिले.
तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय राज्यपालांचा अध्यादेश काढून राज्यात लागू केला होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे ही मागणी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड व मराठा समाजातील इतर संघटनांनी केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने डिंसेबर २०१४ मध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळात राज्यपालांनी काढलेल्या मराठा , मुस्लीम आरक्षणाचे अध्यादेश पारीत करून कायद्यात रूपांतर करावे व उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू समर्थपणे मांडून मराठा समाजाचे आरक्षण कायम करावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय महाराष्ट्रात शासनाने दुष्काळ जाहीर करून कापसाला ७ हजार रूपये प्रति क्विंटल, उसाला ४ हजार रूपये प्रती टन याप्रमाणे भाव देऊन कर्ज माफी करावी, अशी मागणीही संभाजी ब्रिगेड, छावा संघटनेने केली आहे. यावेळी अभय गावंडे, संजय ठाकरे, वरद इंगोले, निकेश बोंडे, लौकीक पाटील, दिनेश ठाकरे, विकास कुलट, मंगेश हिरूळकर, जिगदीश साबळे, शवम भडके, मनीष बघेल, अंबादास काचाळे, नितीन व्यास, नरेंद्र जाधव, विजय मोरे, चंद्रकांत आसरे, मुकेश मापारे, दीपक कोकाटे आदींची उपस्थिती होती.