मजीप्राचे ‘जीवन’ धोक्यात
By Admin | Updated: June 1, 2016 00:50 IST2016-06-01T00:50:38+5:302016-06-01T00:50:38+5:30
येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहकांकडे ८५ कोटी रुपये पाणी पुरवठा देयकांचे थकबाकी असल्याने या यंत्रणेचे ‘जीवन’ धोक्यात आले आहे.

मजीप्राचे ‘जीवन’ धोक्यात
८५ कोेटी थकबाकी : महापालिकेवर चढविला बोझा
अमरावती : येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे ग्राहकांकडे ८५ कोटी रुपये पाणी पुरवठा देयकांचे थकबाकी असल्याने या यंत्रणेचे ‘जीवन’ धोक्यात आले आहे. परिणामी नागरिकांंना पाणी पुरवठा करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास मजीप्राला गासे गुंडाळावे लागेल, असे संकेत आहे.
राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने मराठवाड्यात आठवड्यातून एकदा तर अकोला, वाशिम, बुलडाणा आदी जिल्ह्यांमध्ये तीन ते चार दिवसांतून एकदा नळाद्वारे पाणी पुरवठा आजही सुरु आहे. मात्र यावर्षी उन्हाळ्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमरावती शहरवासियांना पाणी टंचाईची जाणीव होऊ दिली नाही. नियमित पाणी पुरवठा करुन नागरिकांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला. परंतु मजीप्राचे पाणी पुरवठ्याचे सुमारे ८५ कोटी रुपये देयकांचे थकबाकी असल्याने ते वसूल करताना अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कोट्यवधी रुपये थकबाकी असल्यामुळे पाणी पुरवठ्याबाबत पायाभूत सुविधा पुरविणे मजीप्राला अशक्य होत असल्याचे वास्तव आहे. बडनेरा शहरात कालबाह्य झालेले जलकुंभ जमिनदोस्त करण्यात आले. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याची समस्या गंभीर झाली आहे. मजीप्राकडे निधी उपलब्ध असता तर पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देता आले असते असे कार्यकारी अभियंता प्रशांत भामरे यांनी सांगितले. पाणी पुरवठा देयकांच्या थकबाकीसाठी आता कृ ति आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी महापालिका प्रशासनाकडे स्टॅन्ड पोस्ट आणि पाणी पुरवठ्याशी संबंधित देयकांचे ३५ कोटी रुपये थकबाकी असल्यामुळे महसूल विभागाने बोझा चढविला आहे. अद्यापही महापालिकेने देयकांची रक्कम अदा केली नाही. मात्र ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधला जात आहे. तसेच २५ हजार ग्राहकांकडे सुमारे ५० कोटी रुपये देयकांचे थकीत आहे. ५० कोटी रुपये ही रक्कम वसूल करण्यासाठी जप्तीपूर्वीची नोटीस बजावण्याचे ठरविले आहे. १० दिवसात ही रक्कम ग्राहकाने भरली नाही तर पाणी पुरवठा बंद करुन महसूल विभागाकडे कायदेशीर कारवाईसाठी प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. त्याकरिता स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात आल्याचे जीवन प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.