पाणीपुरवठा योजनेतील देखभाल, दुरूस्तीचा तिढा कायम

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाने १५ टक्के देखभाल दुरूस्ती अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची दुरूस्ती करण्यासाठी ....

अद्यापही निर्णय नाही : पदाधिकाऱ्यांनाच घरचा आहेर
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाने १५ टक्के देखभाल दुरूस्ती अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेची दुरूस्ती करण्यासाठी सदस्यांना विश्वासात न घेतल्याने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन जलव्यवस्थापन समितीने रोखले होते. मात्र तेव्हापासून हा तिढा कायम असून जि.प. पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याने स्वत:च घरचा आहेर दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
पाणीपुरवठा विभागाने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या योजनेचे देखभाल व दुरूस्ती करण्याबाबत कोट्यवधींचे नियोजन सुरू केले होते. मात्र सदर नियोजन करताना समिती सदस्यांना व पदाधिकाऱ्यांना न विचारताच नियोजन करण्यात आल्याने या विषयावर जलव्यवस्थापन समिती सभेत सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार यांनी आक्षेप घेत नियोजन रोखण्याची मागणी केली. दरम्यान जलव्यवस्थापन समितीचे सभापती तथा अध्यक्ष सतीश उईके यांनी यावर सदस्यांचा भावना लक्षात घेऊन तूर्तास पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेले नियोजन रोखण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना दिले आहेत. या निर्णय मुळे समितीमध्ये १५ टक्के देखभाल दुरूस्तीच्या कामातील योजनाची अग्रक्रम ठरविण्याबाबतचा मांडलेला प्रस्तावही निर्णयाअभावी थांबवून ठेवला आहे. त्यामुळे आता या सर्व कामाचे नव्याने फेरनियोजन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पाणी पुरवठा योजनेचे देखभाल दुरूस्तीचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी काही पाणीपुरवठा योजनेचे कामे स्वत: प्रस्तावित केली होती. यामध्ये गॉडफादर यांनीही काही पाणी पुरवठयाची महत्त्वाची कामे करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना सूचना केली होती. त्यानुसार अशी कामेही पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी या नियोजनात समावविष्ट केली व त्यानुसार प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीमध्ये या देखभाल, दुरूस्ती कामाचे नियोजन रद्द करण्याची मागणी काही सदस्यांनी लावून धरल्याने अध्यक्ष सतीश उईके यांनी ही कामे रोखण्याची सूचना जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला केली. मात्र यामध्ये पदाधिकारी म्हणून सुचविलेलीच कामे अडचणीत आल्याचे भान शिलेदारांच्या लक्षात आले नसावे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेची पस्तावित केलेली कामे स्वत:च आडकाठीत टाकल्याने नवा पेच पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:च निर्माण केल्याची चर्चा मिनी मंत्रालयात सुरू झाली आहे. त्यामुळे हा तिढा सुटणार की नव्याने नियोजन होणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.