पीककर्ज वाटपास राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ‘खो’

यंदाचा खरीप हंगाम चार दिवसांवर आला आहे. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, पेरणीसाठी पीककर्जाची नितांत गरज आहे.

खरीप चार दिवसांवर : कर्ज पुनर्गठनही नाही, उद्दिष्टांच्या १२ टक्केच वाटप
गजानन मोहोड अमरावती
यंदाचा खरीप हंगाम चार दिवसांवर आला आहे. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, पेरणीसाठी पीककर्जाची नितांत गरज आहे. शासनानेही शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे ५ वर्षांसाठी पुनर्गठन करून नव्याने कर्ज द्यावे, असे आदेश दिले आहेत. परंतु ३० मे रोजीचा पीककर्ज वाटपाचा अहवाल पाहता जिल्हा सहकारी बँकेशिवाय अन्य राष्ट्रीयीकृत बँका व ग्रामीण बँकांनी पीककर्ज वाटपाला हरताळ फासल्याचे दिसून येते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने एकूण उद्दिष्ट्यांच्या ५३ टक्के पीक कर्जाचे वाटप मे अखेर केले आहे. त्या तुलनेत राष्ट्रीयीकृत बँका १२ टक्के व ग्रामीण बँकांनी २६ टक्के कर्जवाटप केले आहे. हे वाटप जिल्हा सहकारी बँकेच्या पीककर्ज वाटपाच्या निम्म्याच प्रमाणात आहे.
खरीप २०१५-१६ करिता १६९५ कोटी ४४ लाख इतका पीककर्ज वाटपाचे लक्षांक आहे. या तुलनेत ४९ हजार ८०६ शेतकऱ्यांना ४४१ कोटी ६७ लाख रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. हे एकूण उद्दिष्ट्यांच्या २६ टक्के इतके आहे. जिल्हा सहकारी बँकेला खरिपासाठी ५६३ कोटी २७ लाख रूपयांचे लक्षांक असताना ३० मे पर्यंत ३५ हजार ७७५ शेतकऱ्यांना ३०० कोटी ५६ लाख रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे, हे लक्षांकाच्या ५३ टक्के आहे.
जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना खरिपासाठी ११२२ कोटी ९८ लाख रूपयांचा लक्षांक आहे. त्या तुलनेत १३ हजार ७११ शेतकऱ्यांना १३८ कोटी ७१ लाख रूपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
१५ जूनपर्यंत कर्जाचे पुनर्गठन
मागील वर्षातील कर्जाचे पुनर्गठन पाच वर्षांसाठी १५ जूनच्या आत करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाचे आदेश तसेच नाबार्ड, भारतीय रिझर्व बँक यांचे निर्देश आहेत. परंतु बँकांची सध्याची प्रगती पाहता पुनर्गठन प्रक्रिया रखडण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा सहकारी बँकेची खरीप कर्ज वाटपाची सुरूवात एप्रिलपासून होते. त्या तुलनेत कमर्शिअल बँकांचे कर्जवाटप मे महिन्यापासून म्हणजेच उशिरा होते. त्यामुळे हा कर्जवाटपाचा फरक आहे. मागील कर्जाचे पुनर्गठन १५ जूनपर्यंत करण्यात येणार आहे.
- गौतम वालदे, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)
जिल्हा बँका सोसायट्यांमार्फत कर्जवाटप करतात. त्यामुळे एकाच वेळी अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते. कमर्शिअल बँका एकेका शेतकऱ्याला कर्ज देतात. शेतकरी स्वाक्षरी देत नाहीत. त्यामुळे पुनर्गठनास विलंब होत आहे.
-अनंत खोरगडे, व्यवस्थापक, अग्रणी बँक.