‘आदिवासीं’च्या एकाधिकाराला ‘खो’

राज्यातील जनजाती (आदिवासी) व्यक्तींची आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम १९७६ मधील तरतुदीनुसार आदिवासी ..

व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी : अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका
श्यामकांत पाण्डेय धारणी
राज्यातील जनजाती (आदिवासी) व्यक्तींची आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम १९७६ मधील तरतुदीनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात एकाधिकार खरेदी योजनेचा शुभारंभ महामंडळाचे संचालक व माजी आमदार केवलराम काळे यांच्या हस्ते शुक्रवारी कळमखार येथे करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता एकाधिकार लागू झाल्याने खासगी व्यापाऱ्यांच्या दुकानाला कुलूप लावण्याची आवश्यकता असताना येथील विभागीय प्रबंधकांनी व्यापाऱ्यांशी हातमिळवणी करून अभय दिल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
येथील खासगी व्यापारी गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना रोख खरेदी करण्याच्या नावाखाली एकाधिकार योजनेच्या दरापेक्षा कमी दरात सोयाबीन, उडीद व भुईमुंगाची खरेदी करीत आहेत. अशा प्रकारची कमी दरातील खरेदी आणि तेही एकाधिकार क्षेत्रात खरेदी करणे महामंडळाच्या कायद्यानुसार फौजदारीस पात्र अपराध ठरतो. अशा लूट करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध विभागीय व्यवस्थापकांनी त्वरित कार्यवाही करण्याची अपेक्षा असताना उलट त्यांना आदिवासींची सर्रास लूट करण्याचा परवानाच दिल्याचे चित्र शहरात पहावयास मिळत आहे.
शहरातील अमरावती-बुरहानपूर मुख्य मार्गावर जवळपास १० (दहा) दुकानांत मोठ्या थाटेने काटे लावून सोयाबीनची खरेदी करीत आहे. ही दुकाने मुख्य मार्गाच्या पूर्वेला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नाक्याजवळ आणि दक्षिणेला दारुल ऊलूमच्या भाड्याच्या गाड्यावर राजरोषपणे सुरू आहे. त्याचप्रमाणे मांडवा रोड, टिंगऱ्या रोड येथे सुद्धा दुकाने थाटली गेली आहे. या सर्व दुकानांची माहिती अधिकाऱ्यांना असतानाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाण-घेवाण महामंडळाचे अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांदरम्यान झाल्याची चर्चा आहे. यापूर्वीही अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांनी चना प्रकरणात संगनमत करून कोषाची माया जमविली होती, हे विशेष.