आवास योजनेच्या नावावर लुटमार

पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली परतवाडा-अचलपूर या जुळ्या शहरात गोरगरिबांची अक्षरश: लूट सुरू आहे.

६० रुपयांना अर्जाची विक्री : काळ्या यादीतीलएजन्सीला कंत्राट
नरेंद्र जावरे परतवाडा
पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली परतवाडा-अचलपूर या जुळ्या शहरात गोरगरिबांची अक्षरश: लूट सुरू आहे. सर्वेक्षणाचे कंत्राट काळ्या यादीतील कंपनीला देण्यात आले असून या घरकुलांचे आॅनलाईन अर्ज असताना येथे खुल्या बाजारात नि:शुल्क उपलब्ध असलेला अर्ज चक्क ६० रूपयांना विकला जात आहे.
केंद्र शासनाची पंतप्रधान आवास योजना राज्यातील ५१ शहरांत राबविली जात आहे. जिल्ह्यातील अमरावती महापालिका व ग्रामीण भागात ‘अ’ दर्जा असलेल्या एकमेव अचलपूर नगरपालिकेचा यामध्ये समावेश आहे. डिसेंबर २०१५ पासून या योजनेचे पहिल्या टप्प्यातील सर्वेक्षणाचे कार्य करावयास हवे होते. मात्र, अचलपूर नगरपालिकेला मार्च महिन्यात जाग आली आणि घरकूल योजनेच्या नावाची ओरड सुरू झाली. नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाच या योजनेसंदर्भात अभ्यासपूर्ण माहिती नसल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या चर्चेदरम्यान उघड झाले.

वादग्रस्त ‘पीएमसी’ला कंत्राट
परतवाडा : नगरपालिका क्षेत्रातील घरकुलांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्था सल्लागार एजन्सी (पीएमसी) ला प्रती लाभार्थी बारा हजार पाचशे रुपयाप्रमाणे कंत्राट देण्यात आले. पालिकेच्या पहिल्या बैठकीत काही नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्यानंतर नव्याने दुसरा ठराव घेतला. या पीएमसी एजन्सीला अंजनगाव नगरपालिकेने पूर्वीच काळ्या यादीत टाकले आहे. हा प्रकार कमिशनखोरीतून घडल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक रूपेश ढेपे यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)

घरकूल योजनेच्या माहितीसाठी मंगळवारपासून स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येईल. लाभार्थ्यांनी नगरसेवकांसोबत संपर्क करून माहिती घ्यावी. पीएमसीबद्दल नगरसेवकांचे मत लक्षात घेण्यात येईल.
- रंगलाल नंदवंशी, नगराध्यक्ष, न. प. अचलपूर.

पीएमसीला आॅनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गोरगरिबांना लवकर घरकूल देण्यासाठी पालिका प्रयत्नरत आहे.
- प्रेमचंद शुक्ला,
मुख्याधिकारी, पालिका अचलपूर

आॅनलाईन प्रक्रिया तत्काळ करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया लवकर झाली नाही तर प्रस्ताव पाठवायला उशीर होईल. मात्र, पालिकेची उदासीन वृत्ती संताप आणणारी आहे.
- अभय माथने, नगरसेवक.