उपनिबंधक कार्यालयावर 'एसीबी’ची करडी नजर

येथील उपनिबंधक कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी) कडे प्राप्त झाल्या आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी : पैशाशिवाय काम होत नसल्याची ओरड
अमरावती : येथील उपनिबंधक कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी) कडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे उपनिबंधक कार्यालयावर एसीबीचे लक्ष असून काही विशिष्ट अधिकाऱ्यांना ‘ट्रॅप’मध्ये घेरण्याची रणनीती सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
उपनिबंधक कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी अनेकांची ओरड आहे. शेत, भूखंड खरेदी असो वा बँकेचा व्यवहार या सर्व प्रकारासाठी नागरिकांना अतिरिक्त पैसे मोजावे लागतात. या कामासाठी मुद्रांक विक्रेत्यांची भूमिका महत्त्वाची राहते. मुद्रांक शुल्क व्यतिरिक्त कामाची टक्केवारी ठरली असून ती दिल्याशिवाय वेळेत कामे होत नाहीत. अन्यथा कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात, हे वास्तव आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयातही हीच बोंबाबोंब आहे. सहकार खात्याचे सर्वोच्च अधिकारी हे दीर्घ रजेवर असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. याचा फायदा घेत काही अधिकारी हे निरंकुश व मनमानी कारभार करीत असल्याच्या तक्रारी ‘एसीबी’कडे पुराव्यानिशी प्राप्त झाल्या आहेत. ‘एसीबी’च्या अधीक्षकांनी उपनिबंधक कार्यालयात सुरु असलेल्या निरंकुश कारभारावर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. ‘एसीबी’ने स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत ठेवून उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दैंनदिन कारभाराचा आढावा घेत असल्याची माहिती आहे. ‘एसीबी’मध्ये नव्याने रुजू झालेल्या अधीक्षकांनी प्राप्त तक्रारींची दखल घेणे सुरू केले आहे. तक्रारीत सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी ‘एसीबी’ची चमू कामी लावली आहे. तर दुसरीकडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था कार्यालयात सुरु असलेल्या गलथान कारभाराची तक्रार पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडेसुद्धा देण्यात आली आहे. उपनिबंधक कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे जाळे हे खोलवर रुजल्याच्या तक्रारी अनेकांच्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी टक्केवारी ठरवून एजन्सीच्या माध्यमातून विशेष वृत्तपत्रात जाहिराती देण्याचा प्रताप केला आहे. हा सर्व खर्च सहकारी संस्थावर टाकण्याची शक्कल लढविण्यात आली आहे. उपनिबंधक नोंदणी आणि सहकारी संस्थाच्या कार्यालयात सुरु असलेल्या भ्रष्टाचारावर आळा बसविण्यासाठी ‘एसीबी’ने पुढाकार घेतला असल्याची माहिती आहे.