मनीष तसरे
अमरावती : विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने जलसंचिन अनूशेषाच्या नावाखाली १८९४ चा भूसंपादन कायदा असताना देखील अल्प मोबदल्यात खरेदी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली. त्यामुळे सरकारने भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा यासाठी गुरुवारी शहरातील नेहरू मैदान येथून नागपूर अधिवेशनावर प्रकल्प ग्रस्तांचा पायदळ लॉग मार्चला निघाला आहे. या आंदोलनामध्ये विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहेत.
सरकारने विदर्भावर सातत्याने अन्यायाचे धोरण राबविले असून, विदर्भातील प्रकल्पग्रस्त अजूनही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने मागील सहा ते सात वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्या न्यायासाठी लढा सुरू आहे. अनेक वेळा सरकारसोबत बैठकी आणि चर्चादेखील झाल्या; परंतु प्रत्येकवेळी आश्वासनाशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी काहीच पडले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसले आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनावर प्रकल्पग्रस्तांचा लॉग मार्च निघाला आहे. यामध्ये विदर्भातील हजारो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तसेच ट्रॅक्टर, वाहने देखील आहेत. लॉग मार्च दरम्यान रात्रीचा पहिला दिवसाचा मुक्काम हा गुरुकुंज मोझरी येथे होणार आहे. त्यानंतर तळेगाव, कारंजा, कोंढाली, पेठ येथे रात्रीचा मुक्काम होणार असून १२ डिसेंबरला लॉग मार्च विधानभवनावर धडकणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांवर निर्णय झाल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्त माघारी परतणार नसल्याची माहिती विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मनोज चव्हाण यांनी दिली आहे.