शासनाकडून कर्ज पुनर्गठनाचा निधी अप्राप्त

सततच्या नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठनाचे शासनाने आमिष दिले. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मागणीनंतरही पुनर्गठनाचा निधी मिळाला नाही.

बबलू देशमुखांचा आरोप : शेतकरी मात्र कर्जाच्या प्रतीक्षेत
अमरावती : सततच्या नापिकीमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठनाचे शासनाने आमिष दिले. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मागणीनंतरही पुनर्गठनाचा निधी मिळाला नाही. खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. शेतकऱ्यांकडे बी-बियाण्याकरिता पैसा नाही. अशा परिस्थितीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शासन शेतकऱ्यांचा बळी घेत आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले आहे. मध्यवर्ती जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या पुनर्गठनाकरिता १५३ कोटींची मागणी केली आहे. याकरिता सतत पाठपुरावा करीत आहे. परंतु महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून अद्याप निधी मिळाला नाही. अखेर शासनाला शेतकऱ्यांचे नुकसान करून काय साधायचे आहे, असा प्रश्न जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
बँकेच्या सद्यस्थितीत एकूण ठेवी रु. १३६७ कोटी आहे व चालू हंगामात बँकेने शेतकऱ्यांना ३१७ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. नापिकीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज ४६७ कोटी रुपये व इतर कर्ज २५० कोटी असे एकूण १०३४ कोटी कर्ज वाटप केले आहे. नाबार्डचे सूचनेनुसार एकूण ठेवीच्या ३३ टक्के राखीव निधी बँकेला वेगळा ठेवावा लागतो. परंतु या निधीतून सुद्धा काही प्रमाणात कर्ज वाटप झाले आहे. त्यामुळे यापूर्वी वाटप केलेल्या पीककर्जाच्या पुनर्गठनासाठी तसेच नवीन सभासदांना कर्जवाटप करण्यासाठी बँकेजवळ पुरेसा निधी उपलब्ध नाही व सद्यस्थतीत वसुली करणे शक्य नाही. त्यामुळे शासनाने बँकेला जर ४ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध केल्यास बँक शेतकऱ्यांना ६ टक्के दराने कर्जवाटप करू शकते. त्यामुळे जिल्हा बँकेवर बोझा पडणार नाही. शासनाने पुरेसा निधी बँकेला उपलब्ध करून दिल्यास जिल्हा बँकेचा कोणताही सभासद अगर नवीन सभासद पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या सदैव पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने २० हजार २३७ शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठन करण्याच्या उद्देशाने शासनाकडे १५३ कोटींची मागणी केली आहे. याकरिता सतत पाठपुरावादेखील केला. परंतु शासनाकडून सदर निधी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला उपलब्ध करून दिला नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करू, अशी घोषणा दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने केली होती. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला अद्याप निधी प्राप्त न झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करता आले नाही, हे वास्तव आहे. आजपर्यंत ३८ हजार २२४ शेतकऱ्यांना ३१७ कोटींचे वाटप बँकेकडून करण्यात आले आहे. खरे तर पुनर्गठनामुळे बँकेला ४ टक्केचा तोटा सहन करावा लागतो. या तोट्याची परवा न करता बँकेने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आणि शासनाकडे कर्जापोटी १५३ कोटींची मागणी केली आहे. बँकेला कर्ज मिळाले नाही तर शेतकऱ्यांना देणार कोठून, अशी खंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)

ही शेतकऱ्यांची फसवणूक
भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या दाढेत उभा आहे. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी हाच एकमेव पर्याय असताना याला बगल देत शासनाने पुनर्गठनाचे आमिष दाखविले. परंतु तेदेखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अद्याप केलेली नाही, ही शेतकऱ्यांची चक्क फसवणूक आहे. शेतकऱ्यांचा शासनाला खरच कळकळा असता तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी दिली असती, असे मत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तथा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यक्त केले.