ग्रामविकासच्या कामांच्या ई-निविदेची मर्यादा आता दहा लाखांची

अमरावती : सार्वजनिक बांधकाम विभागापाठोपाठ आता ग्रामविकास विभागानेही दहा लाखांवरील रकमेच्या कामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत येणारी कोणतीही खरेदी व बांधकामांनाही नवीन आदेश लागू झाला आहे. यापूर्वीही मान्यता ३ लाखांवरील कामांसाठी लागू होती.

राज्य सरकारने २०१० मध्ये शासकीय खरेदी व बांधकामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामधून निविदांना स्पर्धात्मक दर मिळतील व निविदा प्रक्रियेतील गोंधळ निवळेल, असा यामागील शासनाचा उद्देश होता. राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारनेही ई-निविदा प्रक्रियेची मर्यादा तीन लाखाची केली. त्यावेळी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून ही मर्यादा दहा लाख रुपये करावी, अशी मागणी झाली होती. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री निर्णयावर ठाम राहिले. राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतरण झाल्यानंतर पुन्हा कंत्राटदारांनी एकत्र येत, निविदेची मर्यादा दहा लाखांची करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. या पाठपुराव्याची दखल घेत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने अखेर ही मर्यादा दहा लाख रुपये केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठीही मर्यादा लागू झाल्यानंतर ग्रामविकास मंत्रालयानेही स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित करून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी हा निर्णय लागू केला आहे.

बॉक्स

तीन लाखांवरील कामांसाठी होती निविदा प्रक्रिया

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध साहित्य खरेदी तसेच बांधकामाची ई-निविदा प्रक्रिया ही तीन लाखांवरील कामाकरिता राबविली जात होती. आता ही मर्यादा १० लाखांवरील कामांकरिता लागू केली आहे. त्यामुळे नव्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.