जिल्हाधिकारी रजेवर; शेतकरी वाऱ्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 7, 2019 06:00 IST2019-11-07T06:00:00+5:302019-11-07T06:00:35+5:30
जिल्ह्यात दर तीस तासांत एक शेतकरी आत्महत्या होत आहे. दिवाळीच्या दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या परतीच्या पावसाने शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. सोयाबीन कुजल्याने भर दिवाळीत शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनप्रमुख या नात्याने परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे, शेतकऱ्यांना धीर देण्याचे कर्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी पार पाडलेले नाही.

जिल्हाधिकारी रजेवर; शेतकरी वाऱ्यावर
गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नैसर्गिक आपत्तीने किमान तीन लाख हेक्टरमधील खरीप पिके उद्ध्वस्त झालीत. जिल्ह्यात आपदा स्थिती निर्माण झाली असताना पालकमंत्री काळजीवाहू आहेत; त्यातही ते पराभूत झाल्याने त्यांचा दौरा केवळ औपचारिकता ठरला. निवडून आलेले आमदार सत्तासोपानात व्यस्त आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे काम जिल्ह्याचे प्रशासनप्रमुख या अर्थाने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांचे असताना, ते चक्क दोन आठवड्यांच्या रजेवर गेले आहेत.
जिल्ह्यात दर तीस तासांत एक शेतकरी आत्महत्या होत आहे. दिवाळीच्या दहा दिवसांपूर्वी झालेल्या परतीच्या पावसाने शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला. सोयाबीन कुजल्याने भर दिवाळीत शेतकऱ्यांचे दिवाळे निघाले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनप्रमुख या नात्याने परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे, शेतकऱ्यांना धीर देण्याचे कर्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी पार पाडलेले नाही. दिवाळीपूर्वी २५ आॅक्टोबरला रजेवर गेलेले जिल्हाधिकारी थेट ११ नोव्हेंबरला रुजू होणार आहेत.
कृषी विभागाद्वारे दीड लाख हेक्टरमध्ये नुकसानाचा नजरअंदाज अहवाल फसवा निघाला. किमान तीन लाख हेक्टरमध्ये खरीप हंगाम बाधित झाल्याचे चित्र आता संयुक्त पंचनाम्यामुळे समोर येत आहे. एकूण पेरणी क्षेत्राच्या ५० टक्के क्षेत्रातील खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झालेला आहे. महसूल अन् कृषी विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याने दोन्ही विभागांद्वारे दाखविण्यात आलेल्या नुकसानाच्या क्षेत्रात बरीच तफावत आहे. प्रशासनातील या त्रुटींचा थेट फटका शेतकºयांना बसतो.
अमरावती जिल्ह्याचे अर्थकारणच मुळी कृषिआधारित आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामावर आलेल्या नैसर्गिक संकटाचे दूरगामी परिणाम जिल्ह्याच्या सर्वच क्षेत्रांवर जाणवणार आहेत. त्यावेळी जिल्हाधिकारी या आपत्तीच्या काळात दोन आठवडे रजेवर होते, ही बाब प्रकर्षाने समोर येणार आहे.
कृषी, महसूल विभागात समन्वयाचा अभाव
नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर महसूल व कृषी विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याची बाब प्रकर्षाने समोर आली आहे. कृषी विभागाने जिल्ह्यात १ लाख ४७ हजार ९१९ शेतकऱ्यांच्या १ लाख ४५ हजार ५३ हेक्टर क्षेत्रामधील खरिपाची पिके बाधित झाल्याचा नजरअंदाज अहवाल सादर केला. दुसरीकडे महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात ३ लाख ३७ हजार ७६१ शेतकऱ्यांच्या २ लाख ९० हजार ८२० हेक्टरमध्ये नुकसान झाल्याचे दर्शविले आहे. यापैकी १ लाख ९१ हजार ८३३ हेक्टरमध्ये ५ तारखेपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे नमूद केले. तब्बल दीड लाख हेक्टरची तफावत या दोन अहवालांमध्ये आहे.
विभागीय आयुक्तांनी जपली संवेदनशीलता
अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवालच नव्हे तर विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह हेदेखील २५ आॅक्टोबरपासून रजेवर गेलेत. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ३ नोव्हेंबरला विभागात अकोला जिल्हा दौऱ्यावर आल्याने आयुक्त त्याच दिवशी सकाळी दाखल झाले. कार्यालयात ४ नोव्हेंबरपासून रीतसर कामकाजाला प्रारंभ केला. नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात मुख्य सचिवांशी व्हीसीद्वारे संवाद साधला. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत नांदगाव खंडेश्वर तालुक्याचा दौरादेखील केला.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी राखली बूज
जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल रजेवर असल्याने त्यांचा प्रभार अप्पर जिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्याकडे आहे. अचानकपणे नैसर्गिक आपत्तीचा प्रकोप झाल्यानंतर त्यांनीदेखील एकवेळेचा अपवाद वगळता, शेतकºयांच्या बांधावर भेटी दिलेल्या नाहीत. मात्र, संयुक्त सर्वेक्षणाबाबत त्यांनी पाठपुरावा केला.