‘एलबीटी’वर पर्याय बजेटनंतरच

राज्यातून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीच केली आहे.

लोकमत विशेष
गणेश वासनिक अमरावती
राज्यातून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीच केली आहे. मात्र, एलबीटीला पर्याय म्हणून नवीन करप्रणाली अर्थसंकल्पानंतर स्पष्ट केली जाईल. तत्पूर्वी जीएसटी करप्रणाली एप्रिल २०१६ पासून लागू होणार असल्याचे संकेत आहेत.
‘एलबीटीमुक्त महाराष्ट्र करु’ या भाजपच्या आश्वासनावरच राज्यातील व्यापाऱ्यांनी भाजपला भरभरुन मते दिलीत. केंद्र, राज्यात भाजपचे एकछत्री शासन आले. राज्य शासनाच्या कारभाराला १०० दिवस पूर्ण झाले असताना शासनकर्ते एलबीटी हटविण्यासाठी प्रयत्नशील नसल्याची भावना मधल्या काळात व्यापाऱ्यांची होती. शासनाबद्दल व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोषही खदखदत होता. हा असंतोष संपविण्यासाठी एलबीटी हटविणे अनिवार्य होते.
दिलेला शब्द पाळणे ही भाजपची संस्कृती आहे. त्यानुसार १ एप्रिलपासून राज्यातून एलबीटी हटविली जाईल. पर्यायी करप्रणाली कोणती असेल, हे अद्याप निश्चित नाही. परंतु भयमुक्त करप्रणाली आणणे हेच शासनाचे धोरण असून यातून व्यापाऱ्यांना कोणताही त्रास दिला जाणार नाही.
-सुधीर मुनगंटीवार,
अर्थमंत्री, महाराष्ट्र