नव्या रुपात एलबीटी कायम?

राज्यात भाजपचे शासन आल्यास व्यापाऱ्यांंना स्थानिक स्वराज्य संस्था करमुक्त (एलबीटी)

३० मार्चपर्यंत वसुलीचे निर्देश : ५० कोटींच्या उलाढालीवर कर
अमरावती : राज्यात भाजपचे शासन आल्यास व्यापाऱ्यांंना स्थानिक स्वराज्य संस्था करमुक्त (एलबीटी) करु, अशी घोषणा निवडणुकीच्या काळात केली होती. त्यानुसार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १ एप्रिलपासून एलबीटी संपणार, असे जाहीर केले आहे. मात्र, तूर्तास एलबीटी हटविणे शक्य नसल्याने हा कर काही काळ कायम ठेवून पुन्हा नव्या रुपात आणण्याची तयारी शासनकर्त्यांनी केली आहे.
ज्या व्यापारी प्रतिष्ठानांची उलाढाल ५० कोटींपेक्षा अधिक आहे, अशा व्यावसायिकांकडून एलबीटी वसूल करण्याचे धोरण राज्य शासनाने तयार केले आहे. त्या अनुषंगाने मंत्रालयात हालचालींना वेग आला आहे.
एलबीटीऐवजी जीएसटी ही नवी कर प्रणाली लागू करण्याची रणनीती भाजपचे नेते आखत आहेत. मात्र, राज्यातून एलबीटी हटविल्यास महापालिकांना अनुदान कसे देणार? हा प्रश्न शासनकर्त्यांना सतावतो आहे. त्यामुळे जीएसटी ही कर प्रणाली लागू होईपर्यंत एलबीटी कायम ठेवण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, ५० कोटींच्यावर उलाढाल असलेल्या प्रतिष्ठानांकडून एलबीटी वसूल करण्याची शक्कल लढविली जात आहे. त्याअनुषंगाने विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थखात्याने नव्या रुपात एलबीटी कर सुरु ठेवण्याची तयारी चालविली आहे. जीएसटी प्रणालीचा प्रारुप आराखडा तयार होईपर्यंत व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरुन स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सहकार्य करण्याचे आवाहन अर्थमंत्री स्वत: करणार असल्याची माहिती आहे. राज्यातील ५० कोटींच्यावर उलाढाल असलेल्या प्रतिष्ठानांची यादी अर्थखात्याने मागविली आहे. अमरावतीत केवळ चार व्यावसायिकांची उलाढाल ५० कोटींच्यावर असल्याचे या यादीवरून स्पष्ट होते.

अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली निश्चित होईल. शासनाच्या निर्णयानुसार कर प्रणाली लागू करु. एलबीटीबाबत काहीही माहिती नाही.
-अरुण डोंगरे,
आयुक्त, महापालिका.