एलबीटी बंद व्हायला उणेपुरे १८ दिवस

महापालिकेत सुरु असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) शासन घोषणेनुसार बंद व्हायला उणेपुरे १८ दिवस राहिले आहे.

व्यापाऱ्यांच्या नजरा खिळल्या : महापालिका उत्पन्नाने चिंतीत
अमरावती : महापालिकेत सुरु असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) शासन घोषणेनुसार बंद व्हायला उणेपुरे १८ दिवस राहिले आहे. त्यामुळे या कराने त्रस्त असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या नजरा शासनाच्या हालचालीकडे खिळल्या आहेत. दुसरीकडे एलबीटी बंद होणार असल्याने आर्थिक गाडा कसा चालवावा, या चिंतेत प्रशासन आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेनुसार १ जुलै २०१२ रोजी सुरु झालेला एलबीटी आता ३१ जुलै २०१५ रोजी बंद होणार असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या एलबीटी बंदमुळे महापालिका प्रशासन येणाऱ्या आर्थिक अडचणीवर कशी मात करावी, या विवंचनेत आहे. चालू वर्षांच्या अर्थसंकल्पानुसार एलबीटीतून वर्षाकाठी १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाने एलबीटी बंद करण्याची घोषणा करुन महापालिकांचे आर्थिक नियोजन बिघडविले आहे. एलबीटीचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे प्रशासनाचा गाडा चालविणे कठीण झाले आहे.
महापालिकेने एकही विकास कामे केली नाहीत तरीदेखील दर महिन्याला १० कोटी रुपयांचा खर्च लागू आहे. हल्ली महिन्याकाठी उत्पन्न सहा कोटींच्यावर सरकत नसल्याचे प्राप्त आकडेवारीवरून दिसून येते. एलबीटी बंद होणार ही घोषणा शासनाने करून व्यापाऱ्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परिणामी व्यापाऱ्यांनी मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून एलबीटीचा भरणा करणेच बंद केले आहे.
एलबीटी बंद होत असल्याने आता ते कशाला भरायचे? या निर्णयाप्रत व्यापारी पोहोचले आहेत. त्यामुळे एलबीटीची तिजोरीत जमा होणारी रक्कम फारच तोकडी असून महापालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटदारांची थकबाकी, पुरवठादारांची देणी, सफाई कंत्राटदारांची देयके, पदाधिकारी व नगरसेवकांचे थकीत मानधन अशा अनेक समस्यांनी महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत आटल्याने शहरात विकासकामे ठप्प असून नगरसेवकही चिंतातूर झाले आहेत. मात्र, ३१ जुलै रोजी एलबीटी हद्दपार होणार ही अपेक्षा व्यापाऱ्यांना असून ती शासन पूर्ण करते काय, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. (प्रतिनिधी)