वनविभागाच्या कायद्याने सिंचन विहिरींना अडसर

By Admin | Updated: February 13, 2015 00:51 IST2015-02-13T00:51:18+5:302015-02-13T00:51:18+5:30

सातपुडा पर्वतराईच्या कुशीत निसर्गाने मुक्त हस्ते नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण केलेल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यात शासनाने एकूण ४४८ सिंचन विहिरी मंजूर केल्या.

The law of forest department bans the irrigation wells | वनविभागाच्या कायद्याने सिंचन विहिरींना अडसर

वनविभागाच्या कायद्याने सिंचन विहिरींना अडसर

परतवाडा : सातपुडा पर्वतराईच्या कुशीत निसर्गाने मुक्त हस्ते नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण केलेल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यात शासनाने एकूण ४४८ सिंचन विहिरी मंजूर केल्या. मात्र वन विभागाचे जाचक कायदे व अधिकाऱ्यांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे स्फोटाला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण विहिरी आज धूळ खात पडल्या आहेत.
मेळघाटातील अतिदुर्गम असलेल्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यात एमआरजीएस या सिंचन योजनेंतर्गत धारणी तालुक्यात २९८ तर चिखलदरा तालुक्यात १५० विहिरी मंजूर झाल्यात. यातील एका विहिरीसाठी शासनाकडून प्रत्येकी तीन लाख रुपये दिले जातात. परंतु वनविभागाने ५०० मीटरच्या आत असणाऱ्या विहिरींना स्फोट करण्याची परवानगी सपशेल नाकारली आहे. त्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये व्यर्थ गेले आहेत. वनविभागातील अधिकाऱ्यांच्या या बेफिकीर वृत्तीमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे मेळघाटात शासनाच्या या लोकोपयोगी योजनेचा पूर्णत: बट्ट्याबोळ झाला असल्याचा गंभीर आरोप जि.प. सदस्य महेंद्रसिंह गैलवार यांनी केला आहे.
चिखलदरा तालुक्यातील खडीमल, ढोमणी फाटा, मोठा फाटा या गावात आज हिवाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असल्याने या गावांना जि.प.ने टँकरमार्फत पाणीपुरवठा करणे सुरू केले आहे. हत्तीघाट, बुरडघाट, आवागढ व आदरी या गावांसाठी येत्या आठ दिवसांत स्वतंत्र टँकरची व्यवस्था केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी ज्या गावात भीषण पाणीटंचाई आहे, त्या गावांना टँकरव्दारे पाणी पुरवण्याच्या स्पष्ट सूचना संबंधित तहसीलदारांना दिल्या आहेत. मात्र आदिवासी भागात पाण्याचे दुर्भीक्ष अधिक असताना धारणी व चिखलदऱ्याचे तहसीलदार या बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आदिवासी नागरिकांचा आरोप आहे. पाणीटंचाई अनेक प्रस्ताव तहसील कार्यालयात धूळखात पडले असताना स्वच्छ पेयजल हे प्रत्येक नागरिकाला उपलब्ध व्हावे, म्हणून शासन यावर अवाढव्य खर्च करीत आहे. मात्र ते निव्वळ वाया जात आहे. अधिकाऱ्यांनाच्या नियोजनाअभावी सदर योजना फक्त कागदावरच आता पूर्ण होणार आहे.
आगामी उन्हाळा बघता जिल्ह्यातील तीव्र पाणीर्टंचाईची समस्या बघून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत एकूण १९० कुपनलिकांना अंतिम मंजुरात दिली आहे. त्यात अचलपूर १५, अमरावती २०, नांदगाव खंडेश्वर ३२, धामणगाव रे. ३६, धारणी २५, चिखलदरा १५, चांदूरबाजार ७, भातकुली ४, तिवसा ७, चादूररेल्वे १ व दर्यापूर १ याप्रमाणे कुपनलिका मंजूर झाल्या आहेत. सदर तालुक्यातील गावात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत या कुपनलिका तयार केली जाणार आहेत. त्यामुळे भर उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईवर मात करण्याचे हे प्रशासनाचे सकारात्मक पाऊल असल्याचे गैलवार यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)

Web Title: The law of forest department bans the irrigation wells

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.