समृद्धी महामार्गाला शेतजमिनी देणार नाही

केंद्र सरकारने सन- २०१३ मध्ये लागू केलेल्या भूसंपादन कायद्याला छेद देत नागपूर- मुंबई महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट भाजप सरकारने रचला आहे.

धरणे आंदोलन : शेतकरी, लोकप्रतिनिधी एकवटले
अमरावती : केंद्र सरकारने सन- २०१३ मध्ये लागू केलेल्या भूसंपादन कायद्याला छेद देत नागपूर- मुंबई महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी शेतजमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट भाजप सरकारने रचला आहे. मात्र या महामार्गासाठी हितभरही जमीन देणार नाही, असा ठाम निर्धार बुधवारी धरणे आंदोलनात लोकप्रतिनिधी व कृती समितीने केला आहे.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनातून शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. नागपूर - मुंबई दु्रतगती शिघ्रसंचार महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. पंरतु राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांना भुलथापा देत जमिनी बळकाविण्याच्या घाट रचत आहे. या मार्गामुळे शेतकरी भूमिहिन होणार असून हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे महामार्गाला जमिनी देण्यास उपस्थित शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे.
अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा या जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच कृतीसमितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आ. वीरेंद्र जगताप, आ. अमित झनक, आ. अमर काळे, माजी मंत्री सुबोध सावजी, तुकाराम भस्मे, जि.प. अध्यक्ष सतीश उईके, चंद्रकात पाटील, दिलीप जाधव, आनंद नाईक, अभिजित ढेपे, प्रकाश डहाके, नितीन पिसे, केशवराव तांदुळकर, सुनील मेटकर, नीळकंठ ढोके, प्रदीप देशमुख, आदींची उपस्थिती होती. भाजपा सरकारने निवडणुकीदरम्यान ‘अच्छे दिन’ येण्याचे स्वप्न दाखविले. परंतु अजुनही शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे पैसे मिळाले नाही. शेतमालाला उत्पादनावर आधारीत भाव नाही. कर्ज माफीसाठी सरकारजवळ पैसे नाहीत. असे असताना महामार्ग निर्मितीसाठी पैसा कसा उपलब्ध होतो? असा सवाल आ. वीरेंद्र जगताप यांनी उपस्थित केला.
शेतकरी सतत दुष्काळ, नापिकीचे त्रस्त असताना भाजपचे शासन त्यांना सावरण्याऐवजी भूमिहिन करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप आ. जगताप यांनी केला. काहीही झाले तरी जमिनी देणार नाही. प्राण गमावू पण जमीन नाही? असा निर्धार शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिंधीनी घेतला. या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना सत्य माहिती का दिली जात नाही. शेतजमिनी ताब्यात घेवून काय करणार आहेत? याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर सरकार व अधिकारी देत नाही. तर दुसरीकडे नागपूर - मुंबई हा दोन महानगरांना तासी १५० किमी वेगाने जोडणाऱ्या महामार्गाकरिता जमीन भूसंचयन अधिग्रहणाच्या कार्यवाहीला सुरूवात करण्यात आली आहे.
अमरावती विभागातील वाशिम, बुलडाणा, अमरावती जिल्ह्यांतून २ हजार ३५१ शेतकऱ्यांची पाच हजार हेक्टर जमीन २५७ किमीच्या रस्त्याकरिता घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सहभागी करून दहा जिल्ह्यांतील ३० तालुक्यांतून जाणारा रस्ता २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाने अधिसुचनेद्वारे जाहीर केले आहे.मात्र शेतकऱ्यांना दाखविलेले स्वप्न शेतकरी, शेतमजुरांचे विघ्न ठरणार असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे. शासनाने या महामार्गासाठी शेतजमिन अधिग्रहण कायदा २०१३ नुसार भागीदार पद्धतीच्या प्रकल्पाकरिता बाधित शेतकऱ्यांच्या ७० टक्के सहमतीची गरज असताना शासनाकडून लाभ, लोभाच्या योजनांचे गाजर दाखविल्याचा आरोप तुकाराम भस्मे यांनी केला आहे.
या नव्या महार्गाला समांतर पूर्वीच दोन महामार्ग उपलब्ध असताना याच दोन शहरांना जोडणाऱ्या नव्या महामार्गाची गरज काय? असे एक ना अनेक प्रश्न यावेळी त्यांनी उपस्थित केले. या रस्त्याच्या शेतजमिनी अधिग्रहण करण्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही शासन अधिग्रहण, भूसंचयन करीत आहे.
या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या पिढ्या बर्बाद होतील. त्यामुळे या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून न्याय हक्कासाठी हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार यावेळी आ. जगताप, काळे, झनक, सावजी आदींनी व्यक्त केला. महामार्गाला कदापीही शेतजमिनी न देण्याचा निर्णयाला उपस्थित शेतकऱ्यांनी एकमताने सहमती दिली. येत्या १६ सप्टेंबर रोजी अमरावती, बुलढाणा, वाशिम येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना कृती समितीच्या वतीने शासन निर्णयाच्या विरोधाचे निवेदन देण्याचे ठरविले आहे. (प्रतिनिधी)