अवैध भूखंड विक्रीचा सपाटा

अधिकृत अधिन्यास पाडण्यासंबंधीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अवैध भूखंड पाडून अचलपूर-परतवाड्यात विक्री करण्याचा सपाटा सुरु आहे.

अचलपूर-परतवाडा शहर : नियम धाब्यावर, अधिकाऱ्यांचे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष
सुनील देशपांडे अचलपूर
अधिकृत अधिन्यास पाडण्यासंबंधीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून अवैध भूखंड पाडून अचलपूर-परतवाड्यात विक्री करण्याचा सपाटा सुरु आहे. यात संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले होत असल्याने तेही याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. काही अधिन्यासामध्ये रस्ते व इतर सुविधा न करून देताही त्यांना प्लॉट विक्री करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामध्ये प्लॉटकिंग व दलाल अल्प कालावधीत चांगलेच गब्बर झाले असले तरी यामध्ये भूखंडधारकांची पिळवणूक होत आहे.
अचलपूर-परतवाड्यात कित्येक भागांत तथा शासकीय मालकीची जागा रिकामी पडलेली असून त्यावरही अतिक्रमण करून घरे बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे लाखो स्क्वेअर फूट जागेवर अतिक्रमित घरे बांधण्यात आली आहेत. जुळ्या शहरालगत असलेल्या शेतीवर महसूल विभाग, नगररचना विभाग यासह कुठल्याही खात्याची परवानगी न घेता खासगी अभियंत्यामार्फत मोजमाप करण्यात येऊन आपल्याला पाहिजे तसे भूखंड पाडून त्याची विक्री करण्यात येत आहे. ही विक्री ६०० ते ७०० रुपये स्क्वेअर फूट दराने करण्यात येत असून अवघ्या १०० रुपयांच्या शासकीय मुद्रांकावर त्याची विक्री सुरु आहे. यापूर्वी कित्येक प्लॉट्सची तशीच विक्री झाली असल्याने शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
प्रतिबंधित क्षेत्रातही भूखंड
पुरातन असलेले परकोट हे पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात असून यावर त्यांची देखरेख आहे. सदर विभागाच्या नियमानुसार परकोटपासून ३०० मीटरच्या आत कुठल्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करता येत नाही. यासंबंधीचे परिपत्रक पुरातत्त्व खात्याने नगरपालिकेलाही दिले आहे. मात्र परकोटपासून १०० मीटरच्या आत शेतीवर भूखंड पाडण्यात येऊन त्याची १०० रुपयांच्या स्टँपवर धडाक्यात विक्री सुरु झाली आहे.
काही भूखंडावर घरे बांधकाम करण्यास सुरुवात झाली आहे. नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी व बांधकाम विभागाचे याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. यातील काही अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांचे अभवय असल्याने नगर परिषदेचे अधिकारी कारवाई करायला तयार नाहीत. काही ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी चांगलाच मलिदा लाटल्याने कारवाईची हिंमत दाखवीत नाही.
नगर परिषदेचे संबंधित अधिकारी बऱ्यापैकी दादागिरी व गुंडागिरी करणारे व काही लोकप्रतिनिधी यांचा त्रिवेणी संगम असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कुणीही आवाज काढण्याची हिंमत दाखवीत नाही. वेळप्रसंगी पोलीसही त्यात सामील असल्याने वाचा फोडणाऱ्यावरच कारवाई होत असते. तक्रार करणाऱ्या मो. अजहर ह्यांना एक वर्षापूर्वी बेदम मारहाण करण्यात येऊन त्यांचा पायही हल्लेखोरांनी मोडला होता. पण, पोलिसांनी मो. अझर यांनी मारहाण झाल्यावरही त्यांनाच पध्दतशिरपणे पोलीस कारवाईत गोवले होते. हे बांधकाम पाडावे यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षिका अफरोजबानो यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. परंतु अजूनही ते अवैध बांधकाम जैसे थेच आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांचे व प्लॉटकिंगंचे साटेलोटे असते. त्यात रस्ते, नाल्या, पथदिवे, मैदानाची सोय नसताना त्यांना परवानगी दिली जाते. ज्या अधिन्यासात असा प्रकार झाला आहे त्यांची चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा युवा स्वाभिमान संघटनेतर्फे तीव्र आंदोलनाचा इशारा गुरुवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनातून दिलेला आहे.
- उपेन बछेल संपर्क प्रमुख, अचलपूर विधानसभा
अवैध अधिन्यास पाडले गेले असल्याची माहिती आम्हालाही मिळाली आहे. त्याची चौकशी करण्याचे आदेश बांधकाम विभागाला दिले आहेत. परकोट शेजारी भूखंडावर घर बांधकामाला परवानगी मिळणार नाही. तसेच ज्यांनी घरे बांधली आहेत त्यांना मनपा कुठलेही नाहरकत प्रमाणपत्र देणार नाही.
- धनंजय जावळीकर, मुख्याधिकारी, नप.
अशीच वसुली विठ्ठलवाडीत
अचलपूर येथील तहसील मार्गावरील भूखंड पाडून विक्री करण्यात आली होती. तेथे मोठमोठ्या इमारती उभारण्यात आल्यात. काही वर्ष येथे नगरपरिषदेने कुठल्याच सुविधा दिल्या नाहीत. पण, काही दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याचे नळ दिल्याची माहिती आहे. आता हे अधिन्यास अधिकृत करण्याच्या हालचाली पालिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सुुरु केल्या आहेत.
प्लॉटकिंगच्या थापा
प्लॉटकिंग व दलाल भूखंड विक्रीकरिता आपल्या बोलीवचनात ग्राहकाला हेरून त्याला प्लॉटच्या नोंदणीपासून ते पी.आर. कार्ड (मालकी प्रमाणपत्र) देण्यापर्यंत अश्वासन देतात व एकदाचा भूखंड विकला गेला की तू कोण अन् मी कोण, अशी भूमिका घेतात. यात आपली फसवणूक झाल्याचे प्लॉटधारकांचे उशिरा लक्षात येते.