जमीन महसूलची चराई काठेवाडींची

ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने ई-क्लास जमिनी काठेवाडींंना वास्तव्यासाठी भाड्याने देण्यात येत आहेत.

वनविभाग त्रस्त : ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने ई-क्लास जमिनी भाड्याने
अमरावती : ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने ई-क्लास जमिनी काठेवाडींंना वास्तव्यासाठी भाड्याने देण्यात येत आहेत. त्यामुळेच जंगल भागात अवैध चराई वाढल्याचे वनविभागाचे मत आहे. या अवैध चराईला वनविभाग त्रासला असून कारवाई करण्यात अडसर निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
अंजनगाव बारीजवळील शासकीय जमिनी ग्रामपंचायतीचा अधिपत्याखाली असून त्या जमिनी काठेवाडींना चराईकरिता भाड्याने देण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनीशेजारीच जंगल परिसर असल्यामुळे काठेवाडी जंगलातही बिनधास्तपणे गुरांची चराई करीत आहेत. ही बाब वनविभागाच्या निदर्शनास आल्यावर वनकर्मचारी कारवाई करण्याकरिता जातात. दरम्यान काठेवाडी नागरिक जनावरांना हुसकावून पुन्हा त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी नेत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या काठेवाडींवर कारवाई करताना वनविभागाला अडचणी येत आहेत. ई-क्लास जमिनी ग्रापंच्या माध्यमातून भाड्याने देण्यात येत असल्यामुळे जंगलात चराईचे प्रमाण वाढल्याचे वनाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जंगलाशेजारच्या भागातील गवत स्थानिक जनावरांसाठी आहेत. मात्र, त्याचा उपयोग काठेवाडी करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.


महसूलच्या जागेवर वास्तव्य करून काठेवाडी जंगलात जनावरे चरण्यास सोडतात. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. जंगलाशेजारची जागा महसूल विभागाची असतानाही ग्रामपंचायतीमार्फत ती जागा काठेवाडीन्ाां देण्यात येत आहे. तेथील गवत स्थानिक पशुपालकांच्या जनावरांच्या चराईसाठी उपयोगात आणावे.
- पी.के.लाकडे,
वडाळी वनपरिक्षेत्र अधिकारी.