झोपडपट्टीधारकांनाही हवेत मालकी हक्काचे पट्टे !

नागपुरातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या जागेवर झोपड्या साकारणाऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात येणार आहेत.

‘सीएम’ना निवेदन : एनआयटीच्या धर्तीवर व्हावा निर्णय
अमरावती : नागपुरातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीच्या जागेवर झोपड्या साकारणाऱ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यात येणार आहेत. त्याच धर्तीवर अमरावतीमधील १०६ घोषित झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांना कायमचे पट्टे देण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ नगरसेवक तथा रिपाइं जिल्हाध्यक्ष प्रदीप दंदे यांनी केली आहे.
२४ आॅगस्ट २०१६ रोजी नगर विकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार एनआयटीच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांना कोणताही मोबदला न देता मालक हक्काने पट्टे देण्यात येणार आहेत. यात एससी, एसटी, ओबीसी यासह खुल्या प्रवर्गातील झोपडपट्टीधारकांना ५०० फुटाच्या झोपडीसाठी कोणताही मोबदला द्यावा लागणार नाही. नागपुरला जो न्याय लावला तोच न्याय अमरावतीसह राज्यातील झोपडपट्टी वासीयांना लावावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या १६ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार २००० पूर्वीच्या झोपडपट्टी संरक्षित करा, असे निर्देश असताना पिंपरी चिंचवड वगळता अन्य कोणत्याही महापालिकेने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शहरातील १०६ घोषित झोपडपट्ट्यांचे सर्व्हेक्षण करून त्यांना पट्टे देण्याची मागणी दंदे यांनी तत्कालीन आयुक्तांकडे केली होती. मात्र अद्यापपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्या अनुषंगाने नागपूरच्या धर्तीवर अमरावतीकर झोपडपट्टी धारकांना कायमचे पट्टे देण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)

हा तर अन्यायच
झोपडपट्टी धारकांची राज्यभर सर्वत्र सारखी परिस्थिती असताना केवळ नागपुरातील झोपडपट्टी वासियांनाच न्याय देणे हे राज्यभरातील झोपडपट्टीवासीयांवर अन्याय करण्यासारखे होईल, त्यामुळे सुधारित शासन निर्णय काढून राज्यातील सर्व झोपडपट्टीधारकांना कायमचे पट्टे द्यावेत, अशी आग्रही मागणी दंदे यांनी केली आहे.

शासकीय जागेचा शिक्का पुसून काढावा!
२०११ च्या जनगणनेनुसार शहरातील ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. मात्र घर टॅक्सवर अद्यापही ‘शासकीय जागा’ असाच उल्लेख असल्याने त्यांना कुठलीही बँक घरबांधणीसाठी कर्ज देत नाही. घोषित झोपडपट्ट्या असल्याने आवास योजना राबविल्या जातात. मात्र शासकीय जागेचा शिक्का पुसला न गेल्याने ही बाब त्या झोपडपट्टी धारकांना अडचणीची ठरली आहे.