महाआघाडीतील समन्वय अभावाचा मराठा आरक्षणाला फटका

(फोटो)

अमरावती : मराठा आरक्षणाबाबत महाआघाडी सरकारमध्ये समन्वयचा अभाव आहे. सर्वोच्च न्यायालयात योग्य युक्तिवाद झाला नाही. याशिवाय कागदपत्रेही पुरविली नसल्यामुळे मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले नसल्याचा आरोप भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केला.

विदर्भात कुणबी समाजाचे मराठा समाजाला पाठबळ आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य केले जात असल्याने मराठा संघटनांशी सध्या संवाद सुरू आहे. याविषयी शनिवारी दोन बैठकी झाल्याचे पाटील म्हणाले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत महाआघाडी सरकारने दोन्ही सभागृहांमध्ये विधेयक आणायला पाहिजे. त्यानंतर राज्यपाल महोदयांकडून या विधेयकाला मंजुरी घ्यावी व भोसले आयोगाच्या शिफारशींसह केंद्र शासनाकडे पाठवावे. राज्य सरकारने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यास केंद्र शासनाकडून सहकार्य मिळेल, असा आशावाद पाटील यांनी व्यक्त केला.

पत्रपरिषदेला भाजपचे आमदार प्रताप अडसड, महापौर चेतन गावंडे, माजी आमदार अनिल बोंडे, जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) निवेदिता चौधरी, शहराध्यक्ष किरण पातूरकर, प्रदेश सदस्य आसावरी देशमुख, नगरसेविका सुरेखा लुंगारे आदी उपस्थित होते.