- मोहन राऊत
अमरावती - आर्थिक परिस्थितीने खचलेल्या कुटुंबांतील चिमुकल्यांच्या गरजेचा फायदा घेऊन तुटपुंज्या पगारावर राबविणा-या मालकांनीच बालमजुरी कायदा गुंडाळला आहे. 14 वर्षांखालील बालकांना कामगार म्हणून नोकरीला ठेवल्यास २० हजार रुपये दंड आणि तीन महिने शिक्षेची तरतूद कागदावरच आहे़ बालमजुरीविरोधी समितीची धाड पडूनही मालकांना कारवाईची झळही बसलेली नसल्याचेच चित्र आहे. सन १९८६ च्या बालमजुरी निर्मूलन कायद्याला मालकवर्गाने बासनात बांधल्यामुळेच आज बालकामगारदिनाच्या पूर्वसंध्येलाही बालपण कामाच्या ओझ्याखाली दबल्याचे दिसत आहे.जिल्ह्यातील हॉटेलमध्ये, कारखाने, गॅरेज, चहाच्या कॅन्टीनवर मिशीही न फुटलेली मुले मान मोडून काम करताना दिसतात. शाळेची चैन त्यांना परवडणारी नाही.म्हणूनच त्यांना बालपणाच्या पाठीवर कष्टाचे ओझे पेलावे लागत आहे़ पालकांना किमान वेतन मिळाले, तर या कामगार मुलांचे हात कपबशा विसळण्याऐवजी पेन धरतील. सन १९६८ च्या कोठारी आयोगाची राहत्या परिसरातच मुलांना शाळेत घालण्याची सूचना होती. आता प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले असले तरी अनेक मुले या सुविधेपासून वंचित असल्याचे वास्तव आहे़ महागाईची झळ घेतेय बळी१९८३ साली झालेल्या किमान वेतन कायद्यानुसार १००० विटांच्या कामाला ३० रुपये रोजगार दिला जातो़ २५ वर्षांनंतरही या रोजगारात वाढ झालेली नाही़ या कायद्यात काळाच्या ओघात बदल होण्याची नितांत गरज आहे. ३६५ दिवस हमखास कामाची हमी नसलेल्या पालकांना नाईलाजास्तव मुलांना कष्टाचे बालपण द्यावे लागत़े शहरी भागात महागाईची झळ अधिक बसत असल्याने रोजगार आणि गरजा यांचे गणित जुळत नाही़ तुटपुंजा रोजगार, कर्जाचा डोंगर, घराचे भाडे या सगळ्यांची जुळवाजुळव करताना मेटाकुटीला येणाºया कुटुंबातील मुलांना आर्थिक हातभार लावावा लागतो. कायदाच अडकला चक्रव्यूहात बालमजुरी निर्मूलन कायदाच चक्रव्यूहात अडकल्याची स्थिती आहे. बालमजुरीविरोधात लढणा-या संघटना अचानक भेट देऊन बालमजुरांना मुक्त करतात व संबंधित मालकाविरोधात तक्रार देतात़ परंतु, अल्पवयीन मुलांना नोकरीवर ठेवणाºया मालकावर कारवाईचे घाव बसत नाहीत, हे वास्तव आहे.