३१ जुलैअखेर संपणार खरीप पीक विम्याची मुदत

नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’ राबविण्यात येत आहे.

कसे मिळणार आर्थिक स्थैर्य ? : आॅगस्टअखेर मुदतवाढीची मागणी
अमरावती : नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’ राबविण्यात येत आहे. १६ पिकांना नैसर्गिक, आपत्ती, किडी आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण देण्यात येते. जिल्ह्यात उशिरा पावसाअभावी खरिपाची पेरणी बाकी असताना ३१ जुलै रोजी या विमा योजनेची मुदत ३१ जुलैला संपत आहे. कृषी विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कसे मिळणार आर्थिक स्थैर्य, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
राष्ट्रीय कृषी विमा योजना १९९९-२००० हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व भारतीय कृषीविमा कंपनीच्या सहकार्याने राज्यात अधिसूचित मंडळातील पिकांसाठी राबविण्यात येत आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे या योजनेचा उद्देश आहे. खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मका, तूर, मूग, उडीद, सूर्यफूल, भूईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, कांदा व ऊ स या पिकाला आपत्तीपासून संरक्षण मिळते. या योजनेत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येते. शेतकऱ्यांनी विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव विमा हप्त्यासह अंतिम मुदतीपूर्वी बँकाकडे सादर करावा लागतो. भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे त्या बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे. प्रस्तावासोबत ७/१२ व ८-अ चा उतारा किंवा पीक पाहणी झाली नसल्यास पिकांच्या पेरणीबाबतचा तलाठी यांचा दाखला जोडावा लागतो. यामध्ये एकूण कमाल व विमा संरक्षित रक्कम सरासरी उत्पन्नाच्या १५० टक्केपर्यंत घेता येते.
यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक पेरणीपासून १ महिना किंवा ३१ जुलै २०१५ यापैकी जे आधी असेल त्या तारखेपूर्वी विमा प्रस्ताव बँकाकडे सादर करावा लागतो. जिल्ह्यात यंदा खरिपाचे सरासरी क्षेत्र ७ लाख १४ हजार ९५० आहे. यापैकी ६ लाख २ हजार ७९० हेक्टर क्षेत्रात पेरणी झाली आहे. म्हणजेच १ लाख १२ हजार १६० हेक्टर क्षेत्रात अद्याप पेरणी बाकी आहे. किमान ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात दुबार पेरणी होणार आहे. अशा स्थितीत पीक विम्याची मुदत ३१ जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे योजनेला महिनाभर मुदतवाढ द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)

सहा जिल्ह्याला विशेष सवलत
विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांत राज्य शासनाकडून विशेष पॅकेजव्दारे विविध सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. या जिल्ह्यात अधिसूचित पिकाकरिता सर्वसाधारण जोखमी स्तरानुसार विमा संरक्षण घेता येते. यामध्ये कापूस पिकाकरिता ६० टक्के जोखीम स्तरावर अल्प व अत्यल्प भूधारक यांना ७० टक्के राज्य व ५ टक्के केंद्राचा हिस्सा अनुदान आहे. इतरांना मात्र राज्य शासनाचा ५० टक्के लागू आहे. अन्य पिकांकरिता अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यात ५० टक्के सवलत आहे.

अशी ठरते भरपाईची रक्कम
रॅण्डम पीक कापणी प्रयोगाव्दारे निर्धारित क्षेत्रातील पिकांची उत्पादकता काढण्यात येऊन त्याची सूचना उंबरठा उत्पादन पातळीसी करीत नुकसान भरपाईची रक्कम ठरविण्यात येते.

एक महिना मुदतवाढ हवी
जिल्ह्यात सध्या १ लाख १२ हजार क्षेत्रात खरिपाची पेरणी बाकी आहे व किमान ५० हजार हेक्टर क्षेत्रात दुबार पेरणी होण्याची शक्यता आहे. अशा १ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रात अद्याप पेरणी होणे बाकी असल्याने बहुतांश शेतकरी विमा योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे योजनेला एक महिन्याची मुदतवाढ हवी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

४८ तासांत कळवावी लागणार माहिती
पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट तसेच स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी भरपाई वैयक्तिक स्तरावर निश्चित करण्यासाठी होणारे नुकसान हे विमा कंपनीकडून वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना ४८ तासाच्या आत बँकेला, विमा कंपनीला कळविणे आवश्यक आहे.