काळे, मार्डीकर यांच्यात गटनेतेपदाचा वाद कायम

महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटच्या गटनेतेपदाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर की सुनील काळे? हे अद्यापही स्पष्ट झाले नाही.

अमरावती : महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटच्या गटनेतेपदाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गटनेतेपदी अविनाश मार्डीकर की सुनील काळे? हे अद्यापही स्पष्ट झाले नाही. मात्र, याप्रकरणी प्रशासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी एस.एस. कदम या वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटची सत्ता आहे. काँग्रेसकडे ३० तर राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट यांच्याकडे २३ सदस्य संख्या आहे. समान पदे वाटपावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीने सत्तेची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. संजय खोडके यांच्या नेतृत्वातील २३ सदस्य संख्या असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटमधून ७ सदस्य राष्ट्रवादी सोबत गेलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी याच काळात सुनील काळे यांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी नियुक्ती केली. त्यांतर हा वाद विभागीय आयुक्तांकडे पोहोचला. तत्कालीन विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी काळे यांची गटनेतेपदी वर्णी लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची महापालिकेत अंमलबजावणी करण्यासाठी थेट मंत्रालयातून सूत्रे हलली. अखेर महापालिकेच्या आमसभेत गदारोळात काळे यांच्या नावावर राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, अविनाश मार्डिकर यांनी विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. अखेर उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांनी काळे यांची गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती रद्दबातल ठरवून अविनाश मार्डीकर यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय दिला. आता गटनेतेपदाचा वाद हा सुनील काळे किंवा अविनाश मार्डीकर यांच्या पुरताच सिमित राहिलेला नसून ही न्यायालयीन लढाई आ. रवी राणाविरुद्ध संजय खोडके अशी झाली आहे. त्यानंतर सुनील काळे यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काळे यांची याचिका दाखल करुन घेताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. आता गटनेतेपदाचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये होण्याचे संकेत आहेत.