संकेतस्थळावर ‘अपडेटेड’ माहिती देणे बंधनकारक

माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार सर्व सरकारी विभागांनी ‘कलम ४’

शासकीय विभागांचे दुर्लक्ष : माहिती अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचे शासनाचे आदेश
गजानन मोहोड अमरावती
माहितीच्या अधिकार अधिनियमानुसार सर्व सरकारी विभागांनी ‘कलम ४’ अंतर्गत असणारी सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. सर्व विभागांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत.
माहिती अधिकार अधिनियम सन २००५ मध्ये लागू करण्यात आला. तेव्हापासून १२० दिवसांत कलम ४ अंतर्गत असणारी १७ विविध प्रकारांतील माहिती नागरिकांना उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे. ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध झाली पाहिजे. मात्र अनेक शासकीय कार्यालयांद्वारा याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
सहायक जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय प्राधिकारी नियुक्त करून त्यांची नावे कार्यालयीन वेळात दर्शनी भागात बहुतांश कार्यालयात लावण्यात आलेली नाही. त्याची तातडीने पूर्तता करावी याविषयी शासनाने आदेश बजावले आहेत.
माहितीचा अधिकार कलम (४) नुसार नागरिकांना पाहिजे ती माहिती सहज उपलब्ध करून दिली पाहिजे. मात्र अनेक वर्षांपासून ती दिली नाही. हेतुपुरस्सर टाळाटाळ केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. संकेतस्थळावर माहिती अद्ययावत केली जात नाही. त्यामुळे शासनाने पुन्हा आदेश जारी केलेले आहे.

‘एनआयसी’ विभाग नावालाच
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र जिल्हा सूचना विज्ञान विभागाद्वारा संकेतस्थळावर माहिती 'अपडेट' राहत नाही. विशेष भूसंपादन विभाग, लेखा विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, उपविभागीय विभाग, तहसील कार्यालयात्तील कामकाजाची माहिती नाही. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आदी नावांची लिंक केवळ नावालाच संकेतस्थळावर आहेत.
माहिती अधिकाराचे
कलम '४ (१) ख' मध्ये
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कोणतीही माहिती जाहीर करायची याचे स्पष्टीकरण माहिती अधिकाराचे कलम '४ (१) ख' मध्ये आहे. यासाठी या कायद्यात ढोबळमानाने १७ मुद्दे दिले आहेत. प्रशासनाला आणि सार्वजनिक संस्थांना स्वयंप्रेरणेने करावयाचे प्रगटनाचे काम समाजासमोर सादर करण्याची ही संधी आहे. मात्र शासकीय विभागाद्वारा संकेतस्थळावर माहिती ‘अपडेट’ करण्यात येत नसल्याने शासनाला हा निर्णय घ्यावा लागला.

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे हे प्रतिबिंब
कोणीही माहिती मागितली नसेल तरीही सार्वजनिक प्राधिकरणद्वारा स्वत:हून जाहीर केलेली माहिती संकेतस्थळावर देणे आता बंधनकारक आहे. यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र, संघटन, तक्ता, अधिकाऱ्यांची नावे, पत्ते, कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धती, त्यासाठीचे कायदे, नियम, अभिलेख, सुविधा सवलती योजना, लाभार्थी निवडण्याचे निकष, अर्थसंकल्प यांचे प्रगटन करणे बंधनकारक आहे.

संकेतस्थळच नाही
शासकीय विभागाचे संकेत स्थळच नाही. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला स्वत:चे संकेतस्थळ विकसित करता आले नाही. त्यामुळे माहिती मिळविण्याकरिता नागरिकांना कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागतात. हा त्रास कमी होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

कलम ४ अंतर्गत दिलेली माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्यास शासकीय कार्यालयात जाऊन माहितीच्या अधिकारांतर्गत येणाऱ्या अर्जांची संख्या कमी होईल व अपिलावर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल.
- राजेश बोबडे,
कार्यकर्ता, माहिती अधिकार.