३५ कोटींचा मुद्दा सभागृहात गाजला

ग्रामीण भागाच्या विकासाचे मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिलेला ...

अमरावती : ग्रामीण भागाच्या विकासाचे मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिलेला अतिरिक्त विकासनिधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वळविल्याचे वृत्त शुक्रवारी ‘लोकमत’ने प्रकाशित होताच याचे पडसाद जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. स्थायी समितीने पळविलेल्या निधीवरील अभिकरण शेष जिल्हा परिषदेला देण्याबाबतचा ठराव सभागृहात पारित केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती विकास कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त निधी दिला होता. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाला विविध विकास कामांसाठी २५/१५ या लेखा शीर्षाखाली अतिरिक्त दिलेला जवळपास ३५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला होता.
‘लोकमत’च्या वृत्ताने पदाधिकारी झाले जागृत
अमरावती : यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ही बाब लोकदरबारात मांडताच याची दखल घेऊन जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर, सुधीर सूर्यवंशी, अभिजित ढेपे, सतीश हाडोळे यांनी आक्षेप घेत जि.प.च्या निधीवर शासन अशाप्रकारे गदा आणून केवळ काम बदलायचे अधिकार देऊन काय साध्य केले, असा प्रश्न उपस्थित करुन ३५ कोटी रुपयांच्या या निधीतून जिल्हा परिषदेला मिळणारा अभिकरण सेस हा जिल्हा परिषदेच्या फंडात द्यावा, असा ठराव ‘लोकमत’ वृत्तपत्र झळकवित सभागृहात मांडला. हा ठराव अध्यक्षांनी मंजूर करुन तो शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. शिवाय सभेत इतरही मुद्यांवर वादळी चर्चा झाली. सभेत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. डब्ल्यू. दिवाण यांना सभागृहाच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बांधकाम विभागाचे अभियंता चंद्रशेखर भागवत हे सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजुर करण्यात आला. सभेला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी के. एम. अहमद, जे. एन. आभाळे यांच्यासह खातेप्रमुखांची उपस्थिती होती.
शिलाई मशिनच्या निविदेवर खडाजंगी
शिलाई मशिन खरेदी करताना एकाच कंपनीने तीन वेगवेगळ्या नावाने सादर करुन प्रशासनाने डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे अशा बोगस निविदा कुठल्या आधारावर केल्या जात आहे, असा प्रश्न सुधीर सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. दरम्यान एकीकडे २ आॅगस्ट रोजी याच मुद्यावर प्रशासनाने सभागृहातील सदस्यांना वेठीस धरुन ई-टेंडरिंग कुठल्या आधारावर केले, असा प्रश्न उपस्थित करुन हा प्रकार चुकीचा असल्याचा मुद्दा अभिजित ढेपे यांनी मांडला. या मुद्यावर खडाजंगी झाल्यावर अखेर जि.प. अध्यक्षांनी योग्य कारवाईचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
अधिकाऱ्यांना अध्यक्षांनी खडसावले
ग्रामीण भागातील हजारो लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांची सभागृहात अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जाते, असे असताना दुसरीकडे सदस्यांच्या मुद्यांवर नंतर निर्णय घेतले जातात, या प्रकारामुळे सभागृह वेठीस धरण्याचे प्रकार अधिकाऱ्यांकडून वाढले आहे. त्यामुळे ही प्रथा अधिकाऱ्यांनी बंद करावी, असा दम सर्वच खातेप्रमुखांना अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांनी दिला आहे.
बायोमेट्रिक, इतर मुद्यांवरही चर्चा
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद स्थायी समितीची शेवटची सभा असल्यामुळे या सभेत जिल्हा परिषद शाळांना पुरविण्यात आलेल्या बायोमेट्रिक मशीन खरेदीत झालेल्या घोळाला जबाबदार असलेल्या पुरवठादारावर कारवाई करण्यास प्रशासन वेळकाढूपणाची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे या मुद्यावर चांगले वादळ उठले. अखेर सूर्यवंशी यांनी मांडलेला प्रश्न दोन दिवसांत निकाली काढण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला अध्यक्षांनी दिले. याशिवाय इतरही मुद्यांवर या सभेत चर्चा होऊन काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.