नरेंद्र जावरेपरतवाडा (जि. अमरावती) : हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्याप्रकरणात तत्कालीन अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डींच्या भूमिकेची चौकशी करण्यासाठी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील पथक गुरुवारी रात्रीच हरिसाल येथे पोहोचले आहे.
आरोपी निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार याच्या गैरकृत्यांना पाठीशी घालण्यासह अनेक गंभीर आरोप रेड्डी यांच्यावर करण्यात आले आहेत. या आरोपांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई येथील अपर पोलीस महासंचालक व सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रज्ञा सरवदे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांच्या नेतृत्वातील चौकशी पथक गुरुवारी रात्री हरिसाल येथील निसर्ग संकुलात दाखल झाले. त्यांनी शुक्रवार व शनिवार वन कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे बयाण नोंदविले. सोमवारी प्रज्ञा सरवदे येणार आहेत.
दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येचे कारण त्यांनी चिठ्ठीमध्ये लिहून ठेवले होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेने खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून चौकशी आरंभली. मात्र, सर्वत्र आक्रोश पाहता घटनेचे गांभीर्य पाहून शासनाने वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या समित्यांमार्फत चौकशी सुरू केली आहे. त्यानुसार मुख्य वनसंरक्षक अरविंद आपटे यांनी भापोसे प्रज्ञा सरवदे यांची नियुक्ती केली होती. त्यांना ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल द्यायचा आहे.
रेड्डींवरील आरोपांची होणार चौकशी
रेड्डी यांच्यावर अनेक आरोप आहेत. शिवकुमारच्या मानसिक छळाची तक्रार दीपाली यांनी रेड्डी यांच्याकडे केली होती. तरीदेखील रेड्डी यांनी दखल घेऊन कारवाई केली नाही. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी विविध संघटनांनी केली होती. त्यामुळे रेड्डी हे दीपाली यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरले किंवा कसे, याबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी प्रज्ञा सरवदे सोमवारी हरिसाल येथे येणार आहेत.
दीपालीच्या पतीचा जबाब नोंदविणार
हरिसाल येथील निसर्ग निर्वाचन संकुलात पोहोचलेल्या चार सदस्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चमूने शुक्रवार व शनिवारी चिखलदरा, हरिसाल व क्षेत्रीय व्याघ्रप्रकल्प व गुगामल वन्यजीव विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदविले. दीपाली चव्हाण यांच्या आईचे बयान आयपीएस प्रज्ञा सरवदे यांनी त्यांच्या सातारा येथे घरी जाऊन नोंदविल्याचे सूत्रांनी सांगितले, तर पती राजेश मोहिते यांचे बयाण सोमवारी नोंदविले जाणार आहे. त्यासोबतच काही संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचेही जबाब नोंदविले जाणार आहे.