विमा कंपनीची बेपर्वाई, भरपाई जमाच नाही

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील १५ हजार ८८९ शेतकऱ्यांनी रबी हंगाम २०१५ मध्ये पीकविमा काढला.

शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा : १५ दिवसांपूर्वी साडेपाच कोटींचा रबी विमा जाहीर
अमरावती : नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी जिल्ह्यातील १५ हजार ८८९ शेतकऱ्यांनी रबी हंगाम २०१५ मध्ये पीकविमा काढला. यापैकी १० हजार १९ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ५० लाख ६४ हजार रुपयांची भरपाई जाहीर केली. मात्र, १५ दिवसांपासून विमा कंपनीद्वारा बँकांकडे भरपाईची रक्कम जमा करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विमा कंपनीच्या बेपर्वाईमुळे शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळू शकला नाही.
रबी हंगाम २०१५ मध्ये पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची अतोनात हानी झाली. याची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी पीकविमा योजना राबविण्यात आली. जिल्ह्यातल गहू, हरभरा, सूर्यफूल, कांदा व भूईमूग या अधिसूचित पिकांसाठी जिल्ह्यातील ११७ महसूल मंडळात ही योजना राबविण्यात आली होती.
जिल्ह्यात बागायती गव्हाकरिता ७५ महसूल मंडळ व हरभऱ्याकरिता ६४ महसूल मंडळात ही योजना होती. सरासरी उत्पन्नाच्या एकूण १५० टक्क्यांपर्यंत कमाल संरक्षण या योजनेत असल्यामुळे जिल्ह्यातील १५ हजार ८८९ शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला.
यापैकी १० हजार १९ शेतकऱ्यांना ५ कोटी ५० लाख ६४ हजारांचा विमा शासनाने दोन आठवड्यापूर्वी मंजूर केला. प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांद्वारा ही रक्कम अग्रणी बँकेकडे जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे अग्रणी बँकेद्वारा इतर बँकांना नुकसान भरपाईची रक्कम देता आलेली नाही, असे या बँकेने सांगितले. यासंदर्भात विमा कंपनीच्या जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)

अशी मिळणार गव्हाची भरपाई
गव्हासाठी जिल्ह्यात १० लाख ७३ हजार ९९४ रुपयांची भरपाई मिळणार आहे. अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात ४५ शेतकऱ्यांना २८ हजार ४५४ रुपये, भातकुली तालुक्यात ७० शेतकऱ्यांना एक लाख ४५ हजार १५७ रुपये, चांदूरबाजार तालुक्यात ५० शेतकऱ्यांना एक लाख २२ हजार ३०७ रुपये, चिखलदरा तालुक्यात १३७ शेतकऱ्यांना ६ लाख ६१ हजार ९२१ रुपये, वरुड तालुक्यात १९३ शेतकऱ्यांना एक लाख १६ हजार १५५ रुपयांची भरपाई मिळणार आहे.

सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारीच ग्राह्य
योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करताना पैसेवारी, दुष्काळ, टंचाईस्थिती यासंदर्भात शासनाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात आलेली नाही. यासाठी कृषी आयुक्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीककापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात आल्याचे कृषी विभागाने सांगितले. त्यामुळे ही आकडेवारीच नुकसानभरपाई निश्चित करताना ग्राह्य धरली जाणार आहे.

रबी २०१५ हंगामासाठी पीकविमा जाहीर झाला. मात्र, यासाठीची भरपाई विमा कंपन्यांद्वारा आतापर्यंत जमा करण्यात आलेली नाही. रक्कम जमा झाल्यास संबंधित बँकांना त्वरित वितरित करण्यात येईल.
- सुनील रामटेके
व्यवस्थापक, अग्रणी बँक

पीकविम्याची भरपाई विमा कंपनीद्वारा लीड बँकेकडे जमा करण्यात येते. तेथून ती शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेत विमा काढला असेल त्या बँकांमध्ये जमा करण्यात येते. तेथून शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ दिला जातो.
-दत्तात्रय मुडे
जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी