अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती व शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी येत्या ३१ मार्चपूर्वी खर्च करावा, कुठलाही निधी अखर्चित राहू नये याकरिता सर्व विभागाच्या खातेप्रमुखांनी खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे यांनी २ फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या पत्रव्दारे दिले आहेत.
दरवर्षी आर्थिक वर्षात शासनाकडून तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारा निधी खर्चाला दोन वर्षांची मर्यादा आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध झालेला विकासकामांसह योजनांचा निधी हा येत्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. त्यानंतर हा निधी खर्च करता येणार नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील सर्व विभागांनी आपापल्या विभागास उपलब्ध असलेला विकास निधी नियोजनाप्रमाणे मुदतीत खर्च करावा, कुठलाही निधी व्यपगत होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचना या पत्राव्दारे करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, सिंचन, पंचायत, पशुसंर्वधन अशा सर्वच विभागांना याबाबत लेखी पत्राव्दारे कळविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ज्या विभागाकडे निधी अखर्चित राहिल्यास त्यांची जबाबदारी संबंधित खातेप्रमुखांची राहील याची जाणीव मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी पत्राव्दारे करून दिली आहे.
कोट
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना शासन व जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने खातेप्रमुख यांनी याबाबत दक्षता घ्यावी.
चंद्रशेखर खंडारे
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,
जिल्हा परिषद