अमरावती - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते, त्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम भरण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये, असे कडक निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याउपरही शिक्षणशुल्क आकारल्यास संबंधित संस्थेविरूद्ध कारवाई करण्याची परवानगी शिक्षण संचालनालयाला देण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गंत तंत्र शिक्षण संचालनालय, उच्च शिक्षण संचालनालय व कला संचालनालय यांच्या अखत्यारितील विविध मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांकाना केंद्रीभूत प्रवेश पद्धतीने, विहित पद्धतीने प्रवेश घेणाºया आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गंत ५० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येते. शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून सदर ५० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्तीची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांना बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील ब-याचशा शिक्षण संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शिक्षण शुल्क भरण्याचा आग्रह धरतात, किंबहुना १०० टक्के शिक्षण शुल्क भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नाहीत, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांसह पालकांकडून वारंवार प्राप्त होत असतात. वास्तविक प्रवेशाच्यावेळी अशा विद्यार्थ्यांकडून फक्त त्यांच्या हिश्श्याची ५० टक्के रक्कम शिक्षण संस्थांनी घेणे अपेक्षित आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम शासनाकडून शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे व तद्नंतर विद्यार्थ्यांनी ती शिक्षण संस्थांमध्ये भरणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शिक्षण संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची १०० टक्के रक्कम अथवा पूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांनी भरावी, असा आग्रह धरू नये. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम भरण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना ५० टक्के शिक्षण शुल्क भरल्यास त्यांना प्रवेश देणे अनिर्णायक करण्यात आले आहे.
तर संस्थांविरूद्ध कारवाईअशा पद्धतीने शिक्षण संस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्कांची संपूर्ण रक्कम भरावी, असा आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा संस्थांविरूद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही बाब संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय व संचालक, कला संचालनालय यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शिक्षण संस्थांच्या कटाक्षाने निदर्शनास आणावी. या उपर अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थांना समज द्यावी व आवश्यकता वाटल्यास संस्थांविरूद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने दिल्या आहेत.