ेप्रोत्साहन अनुदानावर प्रस्तावा सादर न केल्याप्रकरणी चौकशीचे आदेश

जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या सभेत ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रोत्साहन ...

अमरावती : जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या सभेत ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी जिल्हयातून एकही प्रस्ताव सादर न झाल्याच्या वृत्ताचा आधार घेत जिल्हा परिषद सदस्य सुधिर सूर्यवंशी यांनी या प्रकाराला जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी रेटून धरली.
‘लोकमत’ने उजेडात आणलेल्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा सभेचे पिठासीन सभापती सतीश उईके यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांना दिलेत. त्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेत तातडीने चौकशी करण्याची ग्वाही दिली. याबाबत पुढील सभेत विस्तृत माहिती देण्याचे मान्य केले. राज्य शासनाकडून ग्रामपंचातींना स्वतंत्र, प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना प्रोत्साहनपर ५० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाते. मात्र, यासाठी जिल्ह्यातील एकाही गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी ग्रामपंचायतींचे संयुक्त प्रस्तावच तब्बल दोन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेकडे सादर केलेले नाहीत. अशी धक्कादायक बाब ‘लोकमत’ने चव्हाटयावर आणली. या मुद्दावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी लक्ष वेधून सभागृहात वातावरण तापविले होते. दरम्यान स्थायी समितीची सभा ही जिल्हा परिषदेच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील पहिली सभा असल्याने १७ आॅक्टोबर रोजी आयोजित स्थायी समितीची सभा सदस्यांना पूर्वसूचना न देता परस्पर कुठल्या आधारावर रद्द केली असा मुद्दा सुधीर सूर्यवंशी, रवींद्र मुंदे आदींनी उपस्थित केला होता. दरम्यान कोरमअभावी ही सभा स्थगित केल्याचे सभेचे सचिव के.एम. अहमद यांनी सभागृहात सांगीतले मात्र या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. सभेदरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.