आरक्षित भूखंडाची गृहराज्यमंत्र्यांकडून चौकशी

पॅराडाइज कॉलनीतील भाजी बाजार व सूतिकागृहाच्या आरक्षित जागेवर भूखंड पाडून ते विकल्याप्रकरणी व तक्रारकर्त्याला मारहाण करुन त्याचेवर पोलिसात खोटे गुन्हे ...

लोकमत विशेष
सुनील देशपांडे अचलपूर
पॅराडाइज कॉलनीतील भाजी बाजार व सूतिकागृहाच्या आरक्षित जागेवर भूखंड पाडून ते विकल्याप्रकरणी व तक्रारकर्त्याला मारहाण करुन त्याचेवर पोलिसात खोटे गुन्हे दाखल केल्याप्रकरणी गृहराज्यमंत्री रणजित पाटलांनी पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
भूखंड घोटाळ्यात एका नगरसेविकेचा पुत्र व एक माजी नगरसेवक अडकण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी शहरातील रथी-महाराथींनी प्रयत्न चालविले आहे. यासंबंधी पोलिसांनी नगरपालिकेकडून मागवलेली माहिती अजून पोलिसांना मिळालेली नाही.
पॅराडाइज कॉलनी तथा खेल त्र्यंबक नारायण सर्वे क्रमांक १८/२ येथे शरीफाबी वंजारा व अफसाना वंजारा यांच्यातर्फे मुख्त्यारपत्रधारक म. असलम अहमद वंजारा यांनी २००३-०४ मध्ये भूखंड पाडून विकले होते. येथील २४७३.७५ स्केअर फूट जागा भाजीबाजार व सुतिकागृहासाठी राखीव होती. या आरक्षित जागेवर नगररचना कार्यालयाची तथा कुठल्याही संबंधित विभागाची परवानगी न घेता भूखंड पाडून २० जणांना विकण्यात आले होते. ही खरेदी-विक्री दुय्यम निबंधक कार्यालयात १७ डिसेंबर २०१३ रोजी झाली असून शेताच्या नावाने खरेदी करुन देण्यात आली. या भूखंडाची खरेदी श्याम इब्राहीम नबील, मो. फईम मो. रशीद यांचेसह २० जणांनी केली. या आरक्षित जागेचा कुठलाही सातबाराचा उतारा नसताना सहदुय्यम निबंधकांनी याची खरेदी-विक्री कशी केली, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला.
आरक्षित जागेतील एका भूखंडावर फईम यांनी बांधकाम सुरू केले.
हे अवैध बांधकाम करण्यासाठी नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तेथे नळही दिला होता, अशी माहिती आहे. याची लेखी तक्रार भाजपा अल्संख्याक आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष मो. अजहर शेख यांनी न.पा.चे मुख्याधिकाऱ्यांकडे ९ जून २०१४ रोजी केली होती. त्यावर वैद्यकीय अधिकारी मेराज अली सेवानिवृत्त शिक्षिका अफरोज जहाँ अब्दुल मजीद मो. अतिक, अब्दुल कुद्रूस सै. समीर, लुबना खान यांचेसह आदींच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. याच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस स्टेशन आदींना देण्यात आल्या होत्या. त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी अमरावती यांचेकडे करण्यात आली होती. तक्रारी अर्जातील काही स्वाक्षरीधारकांकडून स्वाक्षरी मागे घेण्यास वेगवेगळ्या मार्गाचा अवलंब करण्यास भाग पाडण्यात आल्याची चर्चा नागरिकांत सुरू आहे.