डीपीसी निधी वाटपात जिल्हा परिषदेवर अन्याय

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी निधीची विविध लेखाशिर्षनिहाय तरतूद करताना अन्याय केल्याचा आरोप ...

काँग्रेसचे सदस्य आक्रमक : जिल्हाधिकाऱ्यांना न्यायासाठी अल्टिमेटम्
अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेसाठी निधीची विविध लेखाशिर्षनिहाय तरतूद करताना अन्याय केल्याचा आरोप करीत गुरूवारी आ. वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्वात डीपीसी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांची भेट घेऊन अन्यायाचा पाढा वाचला.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१६-१७ अंतर्गत राज्यस्तरीय बैठक झाली. यावेळी जि.प.वरील निधी वितरणातील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी यावेळी पदाधिकारी व सदस्यांनी रेटून धरली. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणाऱ्या वेगवेगळया लेखाशिर्षकांतर्गत सन २०१६-१७ च्या नियोजनात हेडनिहाय निधीची तरतूद करण्याची मागणी समितीच्या २२ सदस्यांनी ८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाव्दारे केली होती. समितीमध्ये बहुमताने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यापूर्वीच सदस्यांनी केली होती. यावेळी जिल्हा परिषदेला जनसुविधेकरिता ग्रामपंचायत विशेष अनुदान योजना सन २०१६-१७ च्या नियोजनात १० कोटींची मागणी केली. मात्र, ३ कोटींची तरतूद केली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्रामीण रस्त्याचा विकास व मजबुतीकरणासाठी जिल्हा परिषदेला ३०५४-२०१६ लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१६-१७ च्या नियोजनात ४० कोटींची मागणी असतानाही केवळ १७ कोटी रूपये देऊन बोळवण केल्याचा आरोप काँग्रेस सदस्यांनी केला. याशिवाय तीर्थस्थळाच्या विकासासाठी १० कोटींची गरज असताना ३ कोटींची तरतूद केली आहे. आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी ५ कोटींची मागणी असून २ कोटी ९ लाख रूपयांची तरतूद आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम व विस्तारीकरणासाठी जिल्हा परिषद अनुदान व नियोजनात १० कोटींची मागणी असताना ५ कोटी ५० लाखांची तरतूद केली. आयुर्वेेदिक दवाखाना बांधकामासाठी १ कोटींचा निधी मंजूर असून ८५ लाख प्रस्तावित केले आहे. पाटबंधारे कामे करण्यासाठी १ कोटी मंजूर असून ७४ लक्ष रूपये प्रस्तावित केले गेले. जि.प.मध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्याने डीपीसीकडून हा अन्याय झाल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार निधीची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीमधून करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आ. जगताप, जि.प अध्यक्ष सतीश उईके, उपाध्यक्ष हाडोळे, सभापती गिरीश कराळे, अरूणा गोरले, सदस्य संगीता सवई, बापूराव गायकवाड, उमेश केने, गणेश आरेकर, बंडू आठवले आदींनी केली. याबाबत वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करून भरीव निधी द्यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.