आरोग्य विभागात बेरोजगार आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

अमरावती : एनआरएचएम व जिल्हा आरोग्य विभागातील बेरोजगार आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याप्रकरणी या विभागातील गलथान व मनमानी कारभाराला दोषी कोण, याची चौकशी करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे केली आहे.

आरोग्य विभागाच्या अकोला परिमंडळामार्फत समुदाय आरोग्य अधिकारी (सीएचओ) पदाच्या भरतीकरिता नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यात उत्तीर्ण झालेल्या बेरोजगांचे गुणवत्तेनुसार व बिंदूनामावली प्रमाणे निवड याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्यात. सदर यादीनुसार समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सहा महिन्याचे प्रशिक्षणसुध्दा पार पडले व संबंधितांनी आरोग्य विभाग नाशिक येथील परीक्षासुध्दा उत्तीर्ण केली.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये निवड झालेल्या समुदायाचे आरोग्य समुपदेशन होऊन संबधितांना नियुत्या देण्यात आल्या. परंतु एकमेव अमरावती जिल्ह्यात निवड झालेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन झालेले नाही. त्यामुळे ते पात्र असतानाही अद्याप ताटकळत असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रावर विशेषत: आदिवासी भागात अनेक उपकेंद्रातील पदे रिक्त नसल्याची चुकीची माहिती दिल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. पात्र उमदेवार प्रतीक्षा यादीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्ह्याला आवश्यकता असताना सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त केले नाहीत. दिशाभूल करणारी माहिती देऊन एनआरएचएम व आरोग्य विभागाने बेरोजगारावर अन्याय केल्याचा आरोप सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी तक्रारीत केला आहे. एवढेच नव्हे तर पात्र व निवड झालेल्या उमेदवारांसाठी उपकेंद्र रिक्त नाही, अशी शासनाला खोटी माहिती देऊन कोलोटेड उपकेंद्रावर आपल्या नेमणुका करू व त्याकरिता संबंधित विभागाने शासनाकडे परवानगी मागितली. असे संबंधिताना सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे शासनाने पत्रावर समुदाय आरोग्य अधिकारी नेमणुका केलेल्या उपकेंद्रावर करण्याची परवानगी दिली आहे. यालाही चार महिने झाले आहेत. परंतु संबंधित विभागाने मनमानी करभार करून शासनाच्या पत्रालाही केराची टोपली दाखवून समुदाय आरोग्य अधिकारी पदस्थापनेकरिता कोलोटेड उपकेंद्राऐवजी उपकेंद्रावर नियुक्ती देण्याची कार्यवाही सुरू केल्याची माहिती आहे. एनआरएचएम व आरोग्य विभागातील सन २०१९ मधील या घोळाची चौकशी करावी व ज्या ३५ हून अधिकारी बेरोजगार आरोग्य कर्मचाऱ्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी प्रताप अभ्यंकर यांनी केली आहे.