- मोहन राऊतअमरावती - केंद्र शासनाच्या कर्मचा-यांना देण्यात येत असलेल्या वेतनश्रेणीप्रमाणे राज्य शासनाने वेतन आयोगाकडे शिफारस केली. अद्यापही तीन आयोगाच्या त्रुटी अपूर्णच असल्याने राज्यातील तब्बल १८ हजार प्रयोगशाळा कर्मचा-यांवर अन्याय होत आहे़ सातवा वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी या त्रुटी दूर करण्याची मागणी या कर्मचा-यांनी केली आहे.राज्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागात ९ हजार ७३२ प्रयोगशाळा सहायक आणि ९ हजार ६५४ प्रयोगशाळा परिचर ग्रामीण विद्यार्थ्यांना विज्ञानाच्या प्रयोगात मदत करतात़ मात्र, या कर्मचाºयावर वेतन आयोगाकडून सतत अन्याय होत आहे़ तीन आयोगात अन्यायचौथ्या वेतन आयोगात राज्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील प्रयोगशाळा सहायकांना ९७५-२५-११५०-३०-१५४० अशी वेतनश्रेणी मिळाली, तर केंद्राकडून १२००-३०-१४४०-४०-२०४० अशी वेतनश्रेणी होती. पाचव्या वेतन आयोगामध्ये राज्यातील प्रयोगशाळा सहायकांना ३२००-८५-४९०० अशी वेतनश्रेणी राज्य शासनाने दिली होती़ केंद्राने याच आयोगात ४०००-१००-६००० अशी दिली़ सहाव्या वेतन आयोगात राज्यातील प्रयोगशाळा सहायकांना ५२००-२०२०० वेतनबँड व २००० रुपये ग्रेड पे अशी वेतनश्रेणी मिळाली़ केंद्राने या वेतन आयोगात २४०० रुपये ग्रेड पे दिला होता. वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करून मोबदला द्यावा, कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी वेतन आयोगाकडे आजही धूळखात पडली आहे़
विभागाची शिफारस, आयोगाचा वेळकाढूपणा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील प्रयोगशाळा सहायक व परिचर यांना वेतनश्रेणी देण्यात यावी, अशी शिफारस गतवर्षी शिक्षण संचालक व शिक्षण सचिवाने वेतन आयोगाकडे केली होती़ मागील तीन आयोगांतील त्रुटी दूर करून त्यांना मोबदला देण्याचेही नमूद केले होते़ परंतु, वेतन आयोग वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटनेने केला आहे़
तीन आयोगांत प्रयोगशाळा सहायक व परिचरावर सतत अन्याय होत आहे़ ज्या कर्मचाºयांनी न्यायालयात दाद मागितली, त्यांना न्याय मिळतो़ मात्र, शिक्षण विभागाने वेतन आयोगाकडे शिफारस करूनही आमच्या वेतनश्रेणीतील त्रुटी अद्यापही दूर केल्या नाहीत़- भरत जगताप, राज्य अध्यक्ष, प्रयोगशाळा कर्मचारी संघटना