अमरावती : मंत्रालयातील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली ४ अवर सचिव, ५ कक्ष अधिकारी, २१ सहायक कक्ष अधिकारी, १७ लिपिक टंकलेखक, २ उच्च श्रेणी लघुलेखक, १ लघु टंकलेखक ही पदे बिगर आदिवासींनी बळकावली होती. त्याचे पडसाद साेमवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत उमटले.
भीमराव केराम, डॉ. नितीन राऊत, रामदास मसराम, सुरेश धस, विनोद निकोले या आमदारद्वयांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी ही लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीला स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. मंत्रालयात बिगर आदिवासींनी बळकावलेली अनुसूचित जमातींची ५० राखीव पदे रिक्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्याची माहिती ट्रायबल फोरम संघटनेला मंत्रालयाने २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी माहिती अधिकारातून दिली होती. मात्र, अवघ्या सहा महिन्यांतच मंत्रालयात अनुसूचित जमातीची ही ५० राखीव पदे त्या-त्या वेळी भरण्यात आल्याची माहिती अधिकारातून पुढे आली होती. भरती केलेल्या ‘एसटी’ उमेदवारांची माहिती मागितली होती. पण, ती देण्यात आलेली नव्हती. कार्यासनाकडे संकलित स्वरुपात यादी उपलब्ध नाही, असे लेखी उत्तर मंत्रालयाकडून देण्यात आले होते. आता मात्र आदिवासी उमेदवारांची भरती केली असेल, तर ती यादी सभागृहात पटलावर ठेवण्याची मागणी किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले ?मुळात हा प्रश्न १९९५ ते २००५ या कालावधीतील आहे. २००४ साली कायदा केल्यानंतर २००५ पासून व्हॅलिडिटी मिळाल्याशिवाय नोकरीत घेत नाही. सुप्रीम कोर्टात हा मुद्दा गेल्यानंतर १९९५ पूर्वीच्या लोकांना पूर्णपणे संरक्षण दिले आहे. पण, १९९५ नंतरच्यांना कुठले संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. १९९५ ते २००५ या काळातील ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले, त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा विषय आला. मधला मार्ग काढून अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. आतापर्यंत ६,८६० पदे अधिसंख्य केली. त्यापैकी १,३४३ पदे भरण्यात आली आहे. मंत्रालयातील ५ पदे थेट भरण्यात आली. काही पदोन्नतीने भरली. थेट भरतीची काही पदे प्रलंबित आहेत. आदिवासींची उर्वरित सर्वच पदे भरणार आहोत.