प्राथमिक, माध्यमिक विभागाला हवा स्वतंत्र मंत्री

प्राथमिक शिक्षण विभागात मोठा गोंधळ सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षकांची प्रशिक्षणे, शिक्षक समायोजन ..

शिक्षण विभागातील गोंधळ थांबवा : प्राथमिक शिक्षक समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
अमरावती : प्राथमिक शिक्षण विभागात मोठा गोंधळ सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शिक्षकांची प्रशिक्षणे, शिक्षक समायोजन व बदल्या, अशैक्षणिक कामे, शालेय पोषण आहार योजना, शालेय गणवेश, विविध शिष्यवृत्त्या, शालेय अनुदाने, नवनवीन शैक्षणिक प्रयोग, परीक्षा पद्धती दुरूस्ती, शिक्षकांचे आॅनलाईन वेतन प्रणाली, पाठ्यपुस्तके, अशा अनेक योजना व पद्धतीमध्ये मोठ्या चुका प्रशासनाकडून होत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याकरिता प्राथमिक व माध्यमिक विभागाकरिता स्वतंत्र मंत्री असावे अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष काळू बोरसे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सध्याच्या शासनामध्ये एकाच मंत्र्यांकडे सर्व प्रकारचे शिक्षण खाते असल्यामुळे प्राथमिक व माध्यमिक विभागाला न्याय मिळत नाही. त्यामुळे अनेक समस्या प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा व नियोजन होणे गरजेचे आहे. नवीन शिक्षण सचिव प्रयोगशील अधिकारी आहेत तसेच शालेय शिक्षण आयुक्तसुद्धा अनुभवी अधिकारी आहेत, तरी अनेक अडचणी व चुका होत आहेत.याचा परिणाम विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांवर होत आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ मध्ये अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. २५ टक्के आरक्षण प्रवेशात अनेक चुका झाल्या त्यामुळे पालकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला. वारंवार परीक्षा पद्धतीत बदल करण्यात आला. सन २०१० मध्ये सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती होती. पुन्हा आता परीक्षा पद्धती सुरू केली त्यातही शासनाला आपल्या यंत्रणेवर विश्वास नसणे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेमार्फत करणे म्हणजे सरकारी शिक्षणाचे खासगीकरणच आहे. शासनाने ४ घटक चाचणी व २ सत्र परीक्षा आपल्या यंत्रणेच्यामार्फत घ्याव्यात. इतरांच पोट भरू नये. अशैक्षणिक कामे काढून घेण्याची मागणी संघटनेद्वारा करण्यात आली.
सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचा व आकर्षक शालेय गणवेश, जोडे, टायबेल्टसह देणे आवश्यक आहे. विविध शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या पण त्यात अनेक त्रुट्या आहेत. सरकारी शाळेतील सर्वच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. जात व धर्मावर तसेच कामावर आधारित शिष्यवृत्ती असू नयेत, गुणवत्तेवर आधारित शिष्यवृत्ती देण्यात याव्यात, विविध प्रकारचे शैक्षणिक प्रयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत करण्यात येत आहे ते थांबले पाहिजे. संपूर्ण राज्यात एकच गुणवत्ता विकास कार्यक्रम असावा, अशा प्रकारची मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. गाव तेथे सरकारी शाळा ही योजना सुरू ठेवावी. कुठलीही सरकारी शाळा बंद करू नये, खासगी शाळांना मंजुरी देऊ नये, जुन्या अनुदानित शाळांना जीवदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

आॅनलाईनच्या
वेतनास विलंब
आॅनलाईनच्या नावावर शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत नाही. गेल्या दोन महिन्यांपासून तसेच प्रत्येक महिन्याला पगार विलंबाने होत आहे. शाळांची अनुदाने बंद केल्यामुळे शाळास्तरावर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पाणी व वीज बिल, शाळांना लागणारे साहित्य याकरिता स्वतंत्र अनुदान आवश्यक आहे.

शून्य ते १८ वर्षापर्यंतच्या सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण द्यावे, शालेय परिसर योजना अमलात आणा व पूर्व प्राथमिक शिक्षण सरकारी शाळांना जोडा, समितीची ही मागणी पूर्ण झाली असती तर हा गोंधळ झाला नसता. हा गोंधळ निस्तरायचा असेल तर प्राथमिक व माध्यमिक विभागाकरिता स्वतंत्र मंत्री व विभाग हवा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
- काळू बोरसे पाटील,
राज्याध्यक्ष,
प्राथमिक शिक्षक समिती.