उत्पन्नस्त्रोताची चाचपणी

तिजोरीत ठणठणाट असलेल्या महापालिकेला उर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीने सुरू केला आहे.

प्रशासनाला सूचना : वाढीव उत्पन्नासाठी स्थायीचा पुढाकार
अमरावती : तिजोरीत ठणठणाट असलेल्या महापालिकेला उर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न स्थायी समितीने सुरू केला आहे. कामकाजात गती आणण्यासाठी दर महिन्याला कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थायीने पुढाकार घेतल्याचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी सांगितले. टीडीआर हा नवा स्त्रोत महापालिकेला लाभदायी ठरणार असल्याने त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कॉम्प्लेशन सर्टिफिकेट नसलेल्या इमारती,वसाहती, व्यावसायिक संकुले व गाळ्यांना दंड आकारणीचे निर्देश ‘स्थायी’ने दिले आहे. अशा आकारणीसह वसुलीबाबत प्रयत्न न करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा मार्डीकरांनी दिला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकांद्वारे घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुरेशा प्रभावीपणे होते की नाही, याबाबत सर्वंकष आढावा घेतला जाणाार आहे. बहुतांश बांधकामधारक कॉम्प्लेशन सर्टीफिकेट घेत नसल्याने अशांवर दंड आकारला जाणार आहे. कधी नव्हे ते बाजार परवाना, एडीटीपी आणि मालमत्ता कर वसुली समाधानकारक होत आहे. तो वेग वाढविण्याच्या संदर्भातील सूचना स्थायीने यंत्रणेला दिल् या आहेत. मालमत्ता कर वाढविण्यासंदर्भात तूर्तास विचार केला नसला तरी वसुलीचा लक्ष्यांक वाढविल्याचे ते म्हणाले. महापालिकेच्या अनेक जागा वापराविना पडल्या आहेत. तेथे मल्टिप्लेक्स उभारलास उत्पन्नात घसघशीत वाढ अपेक्षित आहे. याशिवाय महापालिकेच्या गाळ्यांमधून मोठे उत्पन्न मिळविण्याची कसरत सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय टाऊन हॉलचे नूतनीकरण व परिसरात बांधकाम प्रकल्प उभारल्यास स्त्रोत वाढेल, त्यादृष्टीतही स्थायीने प्रयत्न चालविले आहे. टीडीआरमधून पालिकेच्या उत्पन्नात भर पाडण्यासाठीही काय करता येणे शक्य आहे, याची चाचपणी सुरू करण्यात झाली आहे. मालमत्ता कर आणि विकास शुल्क वगळता महापालिकेकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत फारसे मजबूत स्थितीत नाहीत. याखेरीज महापालिकेवर २८१ कोटींचे दायित्व आहे. त्याअनुषंगाने सोलापूर महापालिकेच्या धर्तीवर अमरावती महापालिकेकडे असलेले पाणीपुरवठ्याचे ४० कोटी रुपये माफ झाल्यास कर्जाचा बोजा कमी होईल,असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेचे हक्काचे ६० कोटी शासनाकडे थकीत आहे. तो निधी मिळाल्यास आर्थिक हातभार लागेल त्यासाठी स्थायीने पत्रव्यवहार चालविला आहे. (प्रतिनिधी)

छत्रीतलाव सौंदर्यीकरण बीओटी तत्वावर व्हावे
छत्री तलावाच सौंदर्यीकरणासाठी १०० कोटींच्या प्रस्तावाला महापालिकेने मंजुरी दिली असली तरी तो प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर साकारावा, यासाठी स्थायी सभापती आग्रही आहेत. निधीअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. १०० कोटींच्या छत्रीतलाव सौंदर्यीकरणासाठी केवळ १२.३५ कोटी रुपये मंजूर आहेत. हा निधी संपल्यावर काय? त्यामुळे हा प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर साकारावा आणि मंजूर झालेला निधी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी द्यावा, असे मत त्यांनी मांडले.