बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्या

कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सचिव ते शिपाई हंगामी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी व सहा. जिल्हा उपनिबंधकांना मागण्यांचे निवेदन दिले. याच मागणीसाठी २८ फेब्रुवारीपासून बाजार समितीचे कामकाज बंद ठेवण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांची मागणी: २८ फेब्रुवारीपासून समित्यांमध्ये बंद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सचिव ते शिपाई हंगामी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीसाठी अमरावती कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी व सहा. जिल्हा उपनिबंधकांना मागण्यांचे निवेदन दिले. याच मागणीसाठी २८ फेब्रुवारीपासून बाजार समितीचे कामकाज बंद ठेवण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी शासनासोबत पाठपुरावा केला. त्यानुसार शासनाने समिती गठित केली. समितीने अहवाल दिला असताना शासनाने अंमलबजावणी केलेली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासंदर्भात पणन मंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये ठरल्यानुसार संयुक्त बैठक अद्यापही झालेली नाही व शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक विचार केलेला नाही. बाजार समिती कर्मचाºयांना शासनाने वेळोवेळी जाहीर केल्यानुसार महागार्ई भत्ता मिळत नाही. पदोन्नती व वेतनादी लाभ मिळत नाही. वेळेत वेतनदेखील मिळत नाही. कर्मचाºयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यावेळी सचिव दीपक विजयकर, बी.एल.डोईफोडे, पी.के. पवार, धर्मराज चिंचखेडे, राजेश इंगोले, के. पी. ाकवाने, के. एस. मोरे, एस. डी. खोरगडे, किरण साबळे, डी.बी. सोळंके, व्ही.एस. वडे, पी. एस. देशमुख, आर. पी. वानखडे, जी. एम. पटके आदी उपस्थित होते.