पोलिसांची सुधारावी छबी

सकाळी ६.४५ आणि १०.३० च्या बसफेऱ्यांची त्यांची मागणी प्रशासनाने पूर्ण केली नाही. त्या मार्गावरून धावणाऱ्या इतर सुपरफास्ट बसगाड्या माहुलीत थांबत नाहीत.

अमरावती : सकाळी ६.४५ आणि १०.३० च्या बसफेऱ्यांची त्यांची मागणी प्रशासनाने पूर्ण केली नाही. त्या मार्गावरून धावणाऱ्या इतर सुपरफास्ट बसगाड्या माहुलीत थांबत नाहीत. थांबल्याच तर विद्यार्थ्यांना बसू देत नाहीत. वाहकांना निघण्याची घाई होते. विद्यार्थ्यांची मग चढण्यासाठी स्पर्धा लागते. त्यातून अघात होऊ शकतात, अशी भिती गावकऱ्यांना होतीच. नेमका तोच प्रत्यय मंगळवारी आला. गावकऱ्यांच्या संतापाचे हे पहिले कारण.
दुसरे कारण असे की, माहुली पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचारी हे रतन इंडिया (पूर्वीचे इंडियाबुल्स) या कंपनीचे मांडलीक आहेत, अशी माहुलीकरांची लोकभावना! कोळसा, लोखंड यांसंबंधी होणाऱ्या अनेक गंभीर गुन्ह््यांना माहुली पोलीस मदत करतात, असा खुला आरोप गावकऱ्यांचा आहे. पोलिसांची प्रतिमा त्यामुळे माहुलीवासीयांचे 'रक्षक' अशी उभारण्याऐवजी रतन इंडियाचे 'हस्तक' अशी निर्माण झाली आहे. या प्रतिमेत कितपत तथ्य आहे, हा संशोधनाचा विषय असला तरी लोकमनांतील ते चित्र गावकऱ्यांच्या मानसिकतेवर आणि विचारांवर विपरीत प्रभाव पाडून गेले.
माहुली गावातील मुख्य रस्त्यावर पोलिसांनी उपस्थित राहून वाहतूक नियंत्रणाचे कर्तव्य बजावण्याऐवजी ते गावाच्या अलिकडे वा पलिकडे उभे राहून वाहनचालकांकडून वसुली करीत असल्याचे गावकऱ्यांनी अनेकदा बघितले आहे. विद्यार्थ्यांची गर्दी सांभाळण्यासाठी पोलीस द्या, या मागणीकडेही पोलीस प्रशासनाने कायम दुर्लक्ष केले.
बेशिस्त वाहतुकीमुळे मंगळवारी साहिल गेला. चालक-वाहक पळाले. हाकेच्या अंतरावरून पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेच नाहीत. साहिलचा मृतदेह उचलण्यातही त्यांची मदत झाली नाही. एकीकडे गावकऱ्यांना पोलिसांची कुठलीही मदत झालेली नसताना पोलिसांचे दुसरे रूप गावकऱ्यांच्या उद्रेकाला हवा देऊन गेले. रतन इंडियाचा एक वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाला. जाळलेल्या वाहनाचे तो छायाचित्रण करीत होता. संतापलेले गावकरी त्याच्याकडे धावले. त्यावेळी अवघे पोलीस त्या अधिकाऱ्याच्या बचावासाठी त्वेशाने समोर आले. पोलीस कुणासाठी? गावकऱ्यांसाठी की 'त्या' कंपनीसाठी? हा मुद्दा मग पुन्हा ऐरणीवर आला. तो अधिकारी लपून छपून पळाला खरी; पण पोलिस सापडले.
अमरावतीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक लख्मी गौतम, पोलीस महानिरीक्षक संजीव सिंघल हे निर्णायक अधिकारी बसतात. त्यांना या लोकभानेची दखल घेता येईल. त्यांच्या पोलिसांची छबी लोकाभिमुख करता येईल. गावकऱ्यांच्या सहभागाने माहुलीची सुरक्षा करता येईल काय, या दिशेनेही त्यांना कार्य करता येईल. हा उदे्रक होता.
असह्य झाले की, उद्रेक होतो. गावकऱ्यांची ही असह्यता संपविण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी अनुभव नि बुद्धीकौशल्य वापरले तर माहुलीत पुन्हा लोकभिमुख पोलिसिंग निर्माण होणे मुळीच अशक्य नाही.