शासकीय योजनांचा कारभार रामभरोसे

गोरगरीब निराधार नागरिकांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या लापरवाहीने

अचलपूर : गोरगरीब निराधार नागरिकांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकारतर्फे अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. परंतु बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या लापरवाहीने या योजनांना हरताळ फासला जात आहे. परिणामी अनेक निराधार लाभार्थ्यांना योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
संजयगांधी, इंदिरा गांधी तथा श्रावणबाळ निराधार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निराधारांना कार्यालय व बँकांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत आहे. या शासकीय योजनेच्या कार्यालयांमधील गोंधळ असल्याची माहिती हाती आली आहे. हा विभाग रामभरोसे सुरु असून यावर अधिकाऱ्यांचा अंकुश आहे काय, असा प्रश्न जनतेत उपस्थित झाला आहे.
दारिद्र्यरेषेखाली येत असलेल्या अनेक निराधार नागरिक संजय गांधी निराधार योजनेपासून वंचित आहेत. त्यातील काहींना गेल्या तीन महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नाही. काही केशरी शिधा पत्रिकाधारकांना दारिद्र्यरेषेखाली दाखवून निराधार योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. वास्तविक निराधार, वयोवृद्धांना जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी सरकार लाखो रुपये खर्च करीत असताना त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कधी तहसील तर कधी बँकेत खाते उघडण्यासाठी चकरा माराव्या लागत आहे. त्यासाठी त्यांना तासन्तास ताटकळत बसावे लागत आहे.
आॅनलाईन डाटा सुरु झाल्यापासून गेल्या तीन महिन्यांपासून अनेकांना अनुदान मिळाले नाही. अनेक निराधारांचा दारिद्र्यरेषेखालील कार्डमध्ये समावेश केल्याने अनुदान मिळण्यास अडथळे येत असल्याची माहिती आहे. काही निराधारांना तर गेल्या सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नाहीत.
शासकीय योजनांच्या लाभापासून अजूनही कित्येक लाभार्थी वंचित असून या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दलालांचा बोलबाला आहे. लाभाच्या प्राप्तीसाठी दलाल लाभार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहे. त्यांच्या माध्यमातून गेल्यास तत्काळ काम होते. तर सामान्य नागरिक गेल्यास त्यांना भटकंती करावी लागते, असे चित्र येथील तहसील कार्यालयात बघायला मिळत आहे.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या शहरी विभागाचे प्रमुख तथा नायब तहसीलदार व्ही.एम. कांडलकर यांचेशी संपर्क होऊ न शकल्याने ग्रामीण भागाचे प्रमुख नायब तहसीलदार फुलमाळी यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले की, ''सध्या आॅन लाइन डाटा एन्ट्री सुरु आहे. अजून एक ते दीड महिना हे काम चालणार आहे. त्यानंतर डाटा मुंबई येथे जाऊन व मुंबईहून डाटा परत आल्यावर माहिती मिळेल. आम्ही आमच्या स्तरावर काहीच करु शकत नाही''. (शहर प्रतिनिधी)